New Delhi News: इराण-इस्त्रायल युध्दाचा मोठा फटका एलपीजी गॅस पुरवठ्यावर झाला आहे. केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून पुरेसा गॅस उपलब्ध असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात गॅस तुटवड्याची झळ नागरिकांना बसत असल्याचं दिसून येत आहे. व्यावसायिक गॅसचा संथगतीनं वा अपुरा पुरवठा, आर्थिक लुटमार होत असल्यानं हॉटेल, खानावळी अडचणीत आल्या आहेत. याचदरम्यान, आता केंद्र सरकारकडून एलपीजी गॅसबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.
केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं व्यावसायिक एलपीजी (LPG) ग्राहकांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. राज्यांच्या व्यावसायिक गॅस कोट्यात 20 टक्क्यांनी अतिरिक्त वाढ करण्याचा निर्णय सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या 23 मार्चपासून होणार आहे. या निर्णयामुळे एलपीजी व्यावसायिक गॅसचं एकूण वाटप आता संकटपूर्व पातळीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून गॅस सिलिंडर मिळविण्यासाठी देशात बहुतेक ठिकाणी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागण्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. तसेच ग्रामीण व शहरी भागातील व्यावसायिक आणि घरगुती अशा कोणत्याही प्रकारच्या ग्राहकांनी घाबरून न जाण्याचं आवाहन सातत्यानं सरकारकडून केले जात होतं. तसेच बाजारपेठेत गॅसचा तुटवडा निर्माण होऊ न देण्यासाठी सरकारचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू ठेवले होते. याचदरम्यान, आता केंद्र सरकारनं आता आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी शनिवारी(ता.21 मार्च) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवलं आहे. या पत्रात मित्तल यांनी व्यावसायिक गॅस पुरवठ्याबाबत महत्त्वाची घोषणा करताना अतिरिक्त 20 टक्के गॅसचा फायदा देण्यास परवानगी दिली आहे.
याचा फायदा हॉटेल,खानावळी, रेस्टॉरंट्स, ढाबे,औद्योगिक कँटीन आणि फूड प्रोसेसिंग (दुग्ध) युनिट्स यांना होणार आहे. तसेच पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून सरकार वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या चालवल्या जात असलेल्या सवलतीच्या कँटीन व सामुदायिक स्वयंपाकगृहांनाही प्राधान्य देण्यात यावा असाही उल्लेख पत्रात करण्यात आला आहे. तसेच सरकारला स्थलांतरित कामगारांची अडचण ओळखून त्यांना 5 किलो एफटीएल (FTL) सिलिंडर पुरवठा सुनिश्चित करण्याविषयीच्या सूचनाही दिल्या गेल्या आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम मंत्रालयानं एक अधिसूचना जाहीर केली आहे. त्यानुसार पीएनजी म्हणजे पाईपद्वारे गॅस पुरवठा सुरू असलेल्या ग्राहकांना आता एलपीजी गॅस सिलिंडर मिळणार नसल्याचं स्पष्ट करण्य़ात आलं होतं. तसेच ज्या ग्राहकांकडे दोन्ही गॅस कनेक्शन आहेत, त्यांना आता एलपीजी गॅस सिलिंडर परत करावा लागणार आहे, असे अधिसूचनेमध्ये सांगण्य़ात आलं होतं.
सरकारने कंपन्यांनाही आदेश दिले आहे. पीएनजी ग्राहकांना एलपीजी कनेक्शन देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश सरकारने दिले होते. या नियमाची अंमलबजावणी गेल्या शनिवारपासून (14 मार्च) सुरू झाली आहे. घरगुती ग्राहकांना गॅसचा पुरेसा गॅस पुरवठा उपलब्ध व्हावा यासाठी संबंधित निर्णय घेण्यात आल्याचं बोललं जात होतं.
सरकारने सुरुवातीलाच गॅस सिलिंडर मिळण्याचा कालावधी वाढवला आहे. ज्यादिवशी सिलिंडर ग्राहकांना मिळेल त्यानंतर 25 दिवसांनीच दुसरा सिलिंडर बुक करता येणार नाही. हा नियम शहरी भागासाठी आहे. तर ग्रामीण भागासाठी हा कालावधी 45 दिवसांचा करण्यात आला आहे. वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठीही सरकारने गॅस वितरकांना सक्त ताकीद दिली आहे.
गॅस सिलिंडरचा काळा बाजार रोखण्यासाठी सरकारकडून यापूर्वीच आवश्यक वस्तू कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार ठिकठिकाणी प्रशासनाकडून कारवाई केली जात आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी होत असल्याने संबंधितांवर कारवाई करून सिलिंडर ताब्यात घेण्यात येत आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.