15 जानेवारीपर्यंत सर्व रॅलींवर बंदी! निवडणूक आयोगाचा निर्णय

नवी दिल्ली : पुढील दोन महिन्यांत देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका (Assembly Election) होत आहेत. यातच कोरोना (Covid-19) विषाणूच्या ओमिक्रॉन (Omicron) या नव्या प्रकाराने आता डोके वर काढले असून, देशात तिसरी लाट आली आहे. असे असले तरी निवडणूक आयोगाने (Election Commission) नियोजित वेळापत्रकानुसार निवडणुका घेण्याची भूमिका घेतली आहे. आयोगाने सर्व प्रकारच्या रॅलींवर 15 जानेवारीपर्यंत बंदी घातली आहे.

देशात कोरोनाचा कहर वाढत असतानाच निवडणुकांची रणधुमाळी सुरूअसल्याने चिंता व्यक्त होत आहे. यामुळे आयोगाने उत्तर प्रदेशात राजकीय पक्षांशी चर्चा केली होती. त्यावेळी भाजप, काँग्रेससह सर्वच पक्षांनी निवडणुका पुढे ढकलण्यास विरोध केला होता. यामुळे आयोगाने ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा (Sushil Chandra) यांनी आज पत्रकार परिषदेत पदत्राया, रॅली, रोड शो, सायकल आणि बाईक रॅलींवर 15 जानेवारीपर्यंत बंदी घालण्यात आल्याची माहिती दिली.

यावर्षी 7 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये हिमाचल प्रदेश तर डिसेंबरमध्ये गुजरातमध्ये निवडणूक होत आहे. यातील पंजाब वगळता इतर 6 राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. यातील वर्षाच्या सुरवातीला होणाऱ्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर या राज्यांतील विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. परंतु, आयोगाने नियोजित वेळापत्रकानुसार निवडणुका घेण्याचे ठरवले आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाने आधी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार विधानसभा निवडणुका घेण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. विधानसभेची मुदत संपण्याआधी संबंधित राज्यांत विधानसभा निवडणुका घेण्याचे घटनात्मक बंधन आयोगावर आहे. गोवा विधानसभेची मुदत 15 मार्च, मणिपूर विधानसभेची 19 मार्च आणि उत्तर प्रदेश विधानसभेची मुदत 14 मे रोजी संपत आहे. त्यामुळे ही मुदत संपण्याआधी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याचे आयोगाने ठरवले आहे.