Sanjiv Khanna| Dhananjay Chandrachud Sarkarnama
देश

Justice Sanjiv Khanna : सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे उत्तराधिकारी ठरले; कलम 370, निवडणूक रोख्यांसह अनेक महत्वाच्या केसचा दिलाय निकाल

Rajanand More

New Delhi : सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे पुढील महिन्यात निवृत्त होत असून त्यांनी नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. न्यायमूर्ती खन्ना हे सुप्रीम कोर्टातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायमूर्ती आहेत. ते देशाचे 51 वे सरन्यायाधीश असतील.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे 10 नोव्हेबरला निवृत्त होत आहेत. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या आग्रहानुसार त्यांनी न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. खन्ना यांचा कार्यकाळ केवळ सहा महिन्यांचा असेल. ते 13 मे 2025 रोजी सेवानिवृत्त होतील. ते 64 वर्षांचे असून आतापर्यंत सुमारे 275 खंडपीठांचा ते हिस्सा होते.

हायकोर्टात 14 वर्षे न्यायमूर्ती

न्यायमूर्ती खन्ना यांनी दिल्ली विद्यापीठातून विधीची पदवी प्राप्त केली आहे. पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी 1983 मध्ये दिल्ली बार कौन्सिलमध्ये एक वकील म्हणून त्यांनी नोंदणी केली. सुरूवातीला दिल्लीतील जिल्हा कोर्टात आणि नंतर दिल्ली हायकोर्टात त्यांनी वकिली केली.

दिल्ली हायकोर्टात अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणूनही त्यांची नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर 2005 मध्ये हायकोर्टात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांनी न्यायदानाला सुरूवात केली. दिल्ली हायकोर्टात 14 वर्षे त्यांनी सेवा केली.

न्यायमूर्ती खन्ना यांची 18 जानेवारी 2019 मध्ये त्यांची सुप्रीम कोर्टात नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या नियुक्तीवरून वादही निर्माण झाला होता. 32 न्यायाधीशांकडे कानाडोळा करत त्यांना सुप्रीम कोर्टात बढती दिल्याचा वाद होता. कॉलेजियमने त्यांच्या नावाची शिफारस केली होती.

सुप्रीम कोर्ट विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष म्हणून न्यायमूर्ती खन्ना यांनी 17 जून 2023 ते 25 डिसेंबर 2023 या कालावधी काम केले. त्यांचे वडील देवराज खन्ना हे दिल्ली हायकोर्टात तर चुलते हंसराज खन्ना हे सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश होते. ज्या कोर्टातून चुलते निवृत्त झाले, त्याच कोर्टातून त्यांनी सुप्रीम कोर्टातील कामकाजाला सुरूवात केली, हा योगायोग होता.

न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या चर्चेतील केस

-    असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स विरुध्द निवडणूक आयोगा प्रकरणात न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या खंडपीठाने ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटमधील मतांचे शंभर टक्के पडताळणी करण्याची मागणी फेटाळली होती.

-    इलेक्टोरल बॉन्ड योजना असंविधानिक घोषित करणाऱ्या खंडपीठातही न्यायमूर्ती खन्ना होते. त्यांनी देणगीदारांच्या ओळख या योजनेतून पुढे येत असल्याचे निकालात म्हटले होते.

-    कलम 370 रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय देणाऱ्या पाच सदस्यांच्या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती खन्ना यांचा सहभाग होता.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT