सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वाच्या निर्णय देण्यात आला. धार्मिक परेडमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिल्यामुळे बडतर्फ करण्यात आलेल्या ख्रिश्चन लष्करी अधिकारी लेफ्टनंट सॅम्युअल कमलेसन यांची याचिका फेटाळण्यात आली. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाही दुजोरा देत, कमलेसन यांची बडतर्फी योग्य असल्याचे स्पष्ट करत याचिका फेटाळून लावली.
न्यायालयीन सुनावणीत CJI सूर्यकांत यांनी कमलेसन यांना कडक शब्दांत फटकारलं. ते म्हणाले की, तुम्ही तुमच्या जवानांच्या भावनांचा आदर करण्यात अपयशी ठरलात. धार्मिक अहंकार इतका वाढला आहे की इतर धर्मांचा मान राखण्याचीही तुम्हाला चिंता राहिली नाही. लष्करासारख्या शिस्तप्रिय संस्थेत असे वर्तन अक्षम्य असल्याचे न्यायालयाने म्हणले.
लेफ्टनंट सॅम्युअल कमलेशन, जे पूर्वी तिसऱ्या कॅव्हलरी रेजिमेंटचे होते, ते भारतीय लष्करातील अधिकारी होते ज्यांना मार्च २०१७ मध्ये बडतर्फ करण्यात आले कारण, एक ख्रिश्चन अधिकारी म्हणून त्यांनी त्यांच्या रेजिमेंटमधील धार्मिक परेडमध्ये (मंदिर आणि गुरुद्वारा) भाग घेण्यास नकार दिला होता. त्यांनी पंजाबमधील गुरुद्वारात प्रवेश करून पूजा विधी (पूजा/पुजा) करण्याच्या त्यांच्या वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन करण्यास नकार दिला.
कमलेसन यांचे म्हणणे होते की, ख्रिश्चन असल्याने त्यांना मंदिरात जबरदस्तीने पाठवणे हे त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. मात्र न्यायालयाने हा दावा फेटाळून, भारतीय सेना ही एक धर्मनिरपेक्ष संस्था आहे आणि तिच्या शिस्तीशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
याचिकाकर्त्याचे वकील गोपाल संकरनारायणन यांनी सांगितले की, कमलेसन एकेश्वरवादी असल्याने गर्भगृहात जाणे त्यांच्या धार्मिक श्रद्धांविरोधात होते. मात्र न्यायालयाने हे स्पष्टीकरण ग्राह्य धरले नाही. न्यायमूर्ती बागची यांनीही एका पवित्र स्थळी जाण्याने ख्रिश्चन धर्माचे उल्लंघन होत नाही, असे पूर्वीच्या निवाड्यांचा दाखला देत स्पष्ट केले.
यावर सीजेआय सूर्यकांत म्हणाले, "ते कोणता संदेश देत आहेत... त्यांना फक्त याच कारणास्तव काढून टाकले पाहिजे होते... एका लष्करी अधिकाऱ्यासाठी हे सर्वात मोठे अनुशासनहीनता आहे." याचिकाकर्त्याचा मूलभूत अधिकार, जो त्यांना संविधानाच्या अनुच्छेद २५ मधून मिळतो, तो केवळ लष्करी अधिकारी असल्यामुळे हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही, असा प्रतिवाद वकिलांनी केला. यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी एका पवित्र स्थळी जाण्याने ख्रिश्चन धर्माचे उल्लंघन होत नाही असे म्हटले होते, याची आठवण करून दिली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.