CJI Surya Kant : CJI सूर्य कांत संतापले; तब्बल 16 वर्ष सुरु असलेल्या 'या' खटल्याबद्दल दिले 'हे' महत्त्वाचे आदेश

2009 मध्ये एका महिलेवर झालेल्या ॲसिड हल्ल्याच्या प्रकरणावरून गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. तब्बल 16 वर्षांपासून या प्रकरणाचा निकाल लागू न शकल्याने सरन्यायाधीश सुर्य कांत यांनी सिस्टीम विषयी संताप व्यक्त केला. याचिकाकर्त्या महिलेने न्यायालयाला सांगितले की 2009 साली तिच्यावर अॅसिड फेकून हल्ला करण्यात आला होता, तिने सांगितले की 16 वर्षांनंतरही तिच्या प्रकरणाचा खटला संपलेला नाही. हे ऐकताच मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी न्यायव्यवस्थेवर कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

या खटल्याचा ट्रायल आजही ट्रायल पूर्ण झालेला नाही. हे ऐकताच सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, देशाची राजधानीच जर अशा संवेदनशील प्रकरणांचा योग्य वेगाने निपटारा करू शकत नसेल, तर मग इतरांकडून काय अपेक्षा ठेवायची? त्यांनी या परिस्थितीला संपूर्ण सिस्टीमसाठीच लाजिरवाणी गोष्ट असल्याचे स्पष्ट सांगितले.

याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व उच्च न्यायालयांकडून प्रलंबित ॲसिड हल्ल्याच्या प्रकरणांची संपूर्ण माहिती मागवली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सर्व हायकोर्टांच्या रजिस्ट्रार जनरलना चार आठवड्यांत ही आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्या महिलेने न्यायालयात सांगितले की 2013 पर्यंत तिच्या प्रकरणात काहीच प्रगती झाली नव्हती.

या सुनावणीत पीडितेने सांगितलेल्या काही भीषण अनुभवांनी कोर्टही हादरले. काही पीडितांना जबरदस्तीने ॲसिड पाजल्याच्या घटनाही न्यायालयात मांडल्या गेल्या. त्यामुळे त्यांना आयुष्यभर आर्टिफिशियल फीडिंग ट्यूबवर जगावे लागते आणि गंभीर शारीरिक त्रास सहन करावा लागतो. पीडित महिलेने सांगितले की स्वतःच्या न्यायासाठी लढत असताना ती इतर ऍसिड हल्ल्यातून वाचलेल्या महिलांसाठीही सातत्याने काम करत आहे.

या परिस्थितीची दखल घेत न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. ऍसिड हल्ल्यातून वाचलेल्या महिलांना दिव्यांगांच्या वर्गात समाविष्ट करण्याबाबत केंद्राने भूमिका स्पष्ट करावी, ज्यामुळे त्यांना सरकारी योजनांचा योग्य लाभ मिळू शकेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.