Delhi Police preventive arrest : कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) या उपहासात्मक राजकीय आंदोलनाचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दिपके, सहसंयोजक सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांची अटी-शर्तींसह सुटका करण्यात आली आहे. या तिघांची सुटका करताना, न्यायालयाने त्यांना एक वर्षाच्या कालावधीसाठी 50 हजार रुपयांचा जामीन व जामीनदाराचा बाँड भरून घेतला आहे.
या कालावधीत त्यांना शांतता अन् चांगले वर्तन करण्याची अट घातली आहे. पण या अटींचा भंग झाल्यास, बाँड प्रक्रिया सुरू होऊन, दखलपात्र गुन्ह्याची नोंद होऊन अटकेची कारवाई होऊ शकते, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. परंतु अभिजित दिपके आणि त्यांचे सहकारी ज्यापद्धतीने सरकारविरोधात आक्रमक आहेत. त्यावरून पुढे कायदेशीर लढाई पक्की असल्याचा अंदाज देखील कायदेतज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.
अभिजीत दिपके (Abhijeet Dipke) , आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना 10 ऑक्टोबर 2026 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)च्या कलम 126/170 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई करत अटक करण्यात आली. सर्व आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करून त्यांना, आज 11 ऑक्टोबर 2026 दिल्ली कॅन्टोन्मेंट येथील एसईएम (SEM) न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. शांतता आणि चांगले वर्तन राखण्याच्या अटीवर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी 50 हजार रुपयांचा जामीन व जामीनदाराचा बाँड भरून घेण्यात आला. त्यानंतर एसईएम न्यायालयाने त्यांची सुटका केली.
दिपके, रांका आणि दास यांची सुटका होण्याची अगोदरच CJPचे प्रभारी राष्ट्रीय संघटन अजिंक्य शिंदे मुंबईत आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या आंदोलनात CJPचे प्रमुख नेते सहभागी झाल्यास, किंवा दिल्लीत पुन्हा रस्त्यावर उतरल्यास, कायदेशीर पेचप्रसंग त्यांच्याभोवती उभा राहू शकतो, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आले आहे.
प्रतिबंधात्मक कारवाईत कलम 126 शांततेचा भंग होण्याची शक्यता असल्यास शांतता राखण्यासाठी बाँड घेण्याची प्रक्रिया सुरू करता येते. तसेच कलम 170 दखलपात्र गुन्हा अन्य प्रकारे रोखता येणार नसल्यास पोलिसांना वॉरंटशिवाय प्रतिबंधात्मक अटक करण्याचा अधिकार आहे. ती या तिघांविरोधात कारवाई करता लागू करण्यात आल्याने, दिल्ली पोलिसांनी या कारवाईतून अनेक कायदेशीर अधिकार स्वतः जवळ बाळगून आहेत, असे निरीक्षण कायदेतज्ज्ञाने मांडले आहे.
पण कायदा दोन्ही बाजूने आहे. सीजेपीच्या नेत्यांमागे वकिलांची फौज असणार आहे. ते देखील कायदेशीर डावपेच खेळू शकतात, याकडे कायदेतज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. कायदा एकतर्फा न्याय देऊ शकत नाही. दोन्ही बाजूचे म्हणणे मांडले जाणारच, त्यातूनच पुढे कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया मार्गी लागेल. न्यायपालिकेच्या अन् दिल्ली पोलिसांच्या कायदेशीर कारवाईत भौगोलिक मुद्दा देखील चर्चेत असणार आहे.
सीजेपीने आंदोलन केल्यास, किंवा दिपके, रांका आणि दास हे तिघे सहभागी झाल्यास, पुढे कारवाई प्रक्रिया राबवण्याचे ठरवल्यास, कलम 136 चौकशीनंतर शांतता राखण्यासाठी बाँड देण्याचा अंतिम आदेश कार्यकारी दंडाधिकारी देऊ शकतो. कलम 141(1)(ब)अंतर्गत शांतता राखण्याचा बाँड दिल्यानंतर त्याचा भंग सिद्ध झाल्यास संबंधित दंडाधिकारी कारणे नोंदवून अटक व कारावासाचा आदेश देऊ शकतो. कलम 491 बाँड जप्त करण्याची प्रक्रिया, दंडाची वसुली आणि जामीनदाराची संभाव्य जबाबदारी यासंबंधी तरतूद असणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.