The Supreme Court today ordered that the FIRs registered across the country should not be pursued or investigated and must be treated as closed for all intents and purposes. Sarkarnama
देश

Supreme Court news : कॉक्रोच जनता पार्टीसमोर मोदी सरकार पुन्हा झुकले; सुप्रीम कोर्टाकडून विशेषाधिकाराचा वापर, दाखल गुन्ह्यांबाबत सर्व राज्यांना आदेश...

Supreme Court special powers, FIR cancellation, CJP Jantar Mantar protest : सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना याबाबत आदेश दिले आहेत. पोलिसांनी दाखल केलेले सर्व FIR पुढे चालवले जाऊ नयेत किंवा त्यांची चौकशी केली जाऊ नये, असे सरकारने म्हटले आहे.

Rajanand More

Modi Government News : कॉक्रोच जनता पार्टीसमोर केंद्र सरकार पुन्हा झुकले आहे. सरकारने मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात देशभरात सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान दाखल गुन्हे मागे घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. तसेच नीट पेपरफुटीनंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीचे आश्वासनही सरकारने दिले. तर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात पहिल्यांदाच विशेषाधिकाराचा वापर करत विद्यार्थी, तरुणांवर दाखल झालेले सर्व FIR रद्द केले.

दिल्लीत जंतरमंतरवर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सीजेपीने आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान २० जुलैला संसदेवर मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चादरम्यान मोठा हिंसाचार झाला होता. त्यानंतर देशभरातही ठिकठिकाणी त्याचे पडसाद उमटले. या घटनांनंतर पोलिसांनी दिल्लीसह अनेक ठिकाणी विद्यार्थी, तरुणांवर गुन्हे दाखल केले होते.

देशभरात दाखल झालेले गुन्हे रद्द करावेत, तसेच नीट पेपरफुटीनंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळावी, या मागण्या सीजेपीकडून करण्यात आल्या होत्या. सरकारकडून या मागण्या मान्य होत नसल्याचे कारण देत सीजेपीकडून पुन्हा एकदा ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत मोर्चा काढण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने सीजेपीच्या मागण्या मान्य केल्याचे माहिती मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात दिली.

केंद्र सरकारच्या आश्वासनानंतर सीजेपीचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनी सुप्रीम कोर्टातच आंदोलन मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने या सुनावणीदरम्यान राज्यघटनेतील कलम १४२ अंतर्गत असलेल्या विशेषाधिकारांचा वापर करत, देशभरात कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनानंतर २० ते २५ जुलैदरम्यान दाखल सर्व FIR रद्द केले. त्यामुळे आंदोलकांना सर्वात मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना याबाबत आदेश दिले आहेत. पोलिसांनी दाखल केलेले सर्व FIR पुढे चालवले जाऊ नयेत किंवा त्यांची चौकशी केली जाऊ नये. ही सर्व प्रकरणे सर्वप्रकारच्या कायदेशीर बाबींसाठी बंद करण्यात आल्याचे मानले जाईल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. सीजेपीला आंदोलनाला आलेले हे मोठे यश मानले जात आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT