New Delhi News : दिल्ली सेवा विधेयकावर गुरुवारी लोकसभेत चर्चा झाली. या विधेयकावरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी दिल्ली सरकार आणि 'इंडिया' आघाडीवर जोरदार हल्लाबोल केला. दिल्ली हे पूर्ण राज्य नाही, आम्हाला कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. दिल्ली राज्याच्या संदर्भात कोणताही कायदा करण्याचा अधिकार घटनेने सभागृहाला दिला असल्याचे शहा यांनी स्पष्ट केले.
संसदेच्या पावसाळी (Monsoon Session) अधिवेशनाच्या आकराव्या दिवशी लोकसभेत दिल्ली सेवा विधेयकावर चर्चा झाली. या विधेयकावरुन लोकसभेत गोंधळ झाला. आम आदमी पार्टीसह (AAP) विरोधी 'इंडिया' आघाडीने विधेयकाला जोरदार विरोध केला. दरम्यान, मणिपूरमधील हिंसाचारावरून विरोधकांच्या गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज काही मिनिटांतच गुरुवारी दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले होते.
सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर अमित शहा यांनी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 हे विधेयक विचारार्थ आणि पारित करण्यासाठी लोकसभेत मांडले. केंद्राला दिल्लीसाठी कायदे करण्याची परवानगी संविधानात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मी स्पष्टपणे सांगतो की जे पक्ष यावेळी दिल्ली सरकारच्या पाठीशी उभे आहेत ते सर्व भ्रष्टाचार्‍यांच्या पाठीशी उभे आहेत. मात्र, जनता सर्व काही पाहत आहे.
मला या पक्षांना सांगायचे आहे की, तुम्ही तुमच्या युतीचा विचार न करता दिल्लीचा विचार करा. कारण तुम्ही काहीही करा, कोणतीही युती करा, कोणतेही नाव बदला. मात्र, पुढच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पुन्हा एकदा पंतप्रधान म्हणून येणार आहेत. जनतेने आधीच आपला निर्णय घेतला आहे, असे सांगत त्यांनी इंडिया आघाडीवर हल्लाबोल केला.
दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश आहे. त्यामुळे दिल्ली हे पूर्ण राज्य नाही. हा राजधानीचा प्रदेश आहे, हे लक्षात घेऊन कलम २३९ A मध्ये एक विशेष गोष्ट करण्यात आली आहे. संसदेला केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाशीसंबंधित कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे त्यांनी सभागृहाला ठणकावून सांगितले.
Edited by : Amol Jaybhaye
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.