विधानसभा निवडणुकीआधी राहुल गांधींनी गुजरातमध्ये टाकला हुकुमाचा एक्का

गुवाहाटी : काँग्रेसचे (Congress) नेते राहुल गांधी यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गुजरातकडे (Gujarat) लक्ष वळवले आहे. गुजरातमधील आमदार जिग्नेश मेवानी (jignesh Mevani) यांच्या अटकेवरून मोठा गदारोळ उडाला होता. आता याच मेवानींचा हुकमी एक्का म्हणून वापर करण्याची खेळी गांधींनी खेळली आहे. राज्यातील भाजप (BJP) सरकारविरोधात राहुल गांधींचे 'मेवानी कार्ड' काँग्रेसला फायद्याचे ठरू शकते, असे मानले जात आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी आतापासूनच रणनीती आखली आहे. याचाच भाग म्हणून त्यांनी गुजरातमधील पूर्व पट्टी या आदिवासी भागाकडे लक्ष वळवले आहे. या भागात 40 जागा जिंकण्याचे काँग्रेसचे उद्दिष्ट्य आहे. या भागात एवढ्या जागा मिळाल्या काँग्रेसचा सत्तेचा मार्ग सुकर होणार आहे. यामुळे याच भागात राहुल यांनी सभा घेतली. या सभेत राहुल गांधींसोबत आमदार जिग्नेश मेवानी मंचावर उपस्थित होते. कारण या भागात मेवानींना मानणारा तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळेच राहुल गांधींनी आपला हुकमी एक्का असलेल्या मेवानींना आता या भागात पुढं केलं आहे. सत्तेत आल्यास पार तापी-नर्मदा नदी जोडणी प्रकल्प रद्द करण्याचं मोठं आश्वासनही राहुल गांधींनी दिलं. या प्रकल्पाला आदिवासींचा विरोध आहे.

राहुल गांधींनी या वेळी आदिवासी युवकांशी संवाद त्यांना हक्काचा लढा पुढे नेण्याचे आवाहन केले. हे आवाहन करताना त्यांनी जिग्नेश मेवानींचा दाखला दिला. भाजपच्या विरोधात मेवानींनी निर्भयपणे लढा दिल्याचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. ते म्हणाले की, बिरसा मुंडा यांनी आपल्याला मार्ग दाखवला आहे. आदिवासी युवकांनी काँग्रेससोबत येऊन काम करावे. जिग्नेश मेवानी इथे बसले आहेत. परवानगी न घेता आंदोलन केलं म्हणून त्यांना सरकारनं तीन महिने तुरुंगात डांबून ठेवलं. त्यांना तुम्ही 10 वर्षे तुरुंगात डांबलं तरी ते बदलणार नाहीत. आपल्याला समाजाचा सहभाग असलेले अमूल मॉडेल पुन्हा आणायचं आहे.

मेवानी यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी आसाम पोलिसांनी 21 एप्रिलला अटक केली होती. या गुन्ह्यात न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर लगेचच आसाम पोलिसांनी त्यांना दुसऱ्या गुन्ह्यात अटक केली होती. महिला पोलीस कॉन्स्टेबलशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी हा दुसरा गुन्हा त्यांच्यावर दाखल झाला होता. या प्रकरणातही त्यांना जामीन मंजूर झाला होता. मेवानी यांना जामीन मंजूर करताना त्यांच्या विरोधात खोटा गुन्हा दाखल केल्याचा ठपका आसाममधील सत्र न्यायालयानं ठेवला होता. या प्रकरणी थेट उच्च न्यायालयाकडं तक्रार दाखल करण्याची भूमिका सत्र न्यायालयानं घेतली होती.