गेहलोत भेटून गेले अन् 24 तासांतच पायलट यांना सोनिया गांधींनी भेटीसाठी बोलावलं

नवी दिल्ली : राजस्थानचे (Rajasthan) मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत (Ashok Gehlot) आणि सचिन पायलट (Sachin Pilot) यांच्यातील वादावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस (Congress) अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची गेहलोत यांनी काल भेट घेतली आहे. यानंतर तातडीने आज पायलट यांना सोनिया गांधींनी बोलावून घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. यामुळे राजस्थानमध्ये मोठे फेरबदल घडण्याची चर्चा सुरू आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस आता एक व्यक्ती, एक पद हे सूत्र वापरणार आहे. राजस्थानमधील मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि सरकारी महामंडळांवरील नियुक्त्या याबाबत सोनिया गांधींनी गेहलोत यांना कालच आदेश दिले आहेत. यानंतर तातडीने आज पायलट यांना सोनिया गांधींनी भेटीसाठी बोलावले. पायलट यांच्या समर्थकांना मंत्रिमंडळ विस्तार आणि महामंडळांवरील नियुक्त्यांमध्ये स्थान दिले जाणार आहे. या संदर्भात दोघांमध्ये चर्चा झाली. पायलट यांनी वर्षभरापूर्वी पुकारलेल्या बंडानंतर त्यांना काही आश्वासने देण्याती आली होती. ही आश्वासने मिळाल्यानंतर पायलट यांनी बंडाची तलवार म्यान केली होती. आता पक्षाने ही आश्वासने पूर्ण करण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत.

पायलट यांनी 10 ऑक्टोबरला दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींची भेट घेतली. राहुल गांधींच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीला प्रियांका गांधी, के.सी.वेणूगोपाल आणि इतर ज्येष्ठ नेते उपस्थित होते. परंतु, राहुल गांधी उपस्थित नव्हते. यानंतर वेगाने चक्रे फिरण्यास सुरवात झाली आहे. पक्षश्रेष्ठींनी गेहलोत यांना मंत्रिमंडळ विस्ताराचा आदेश दिला आहे. पायलट समर्थकांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागणार असून, सरकारी महामंडळांमध्येही काही समर्थकांना स्थान दिले जाणार आहे. यानंतर 24 तासांतच गेहलोत हे दिल्लीत दाखल झाले होते आणि त्यांनी पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतली होती. याबाबत बोलताना गेहलोत म्हणाले होते की, राजस्थानमधील मंत्रिमंडळ विस्ताराचा निर्णय पक्षाचे नेतृत्व घेईल. पक्षाचे प्रभारी अजय माकन यांना याबाबत संपूर्ण माहिती आहे. राज्यात सुशासन राहावे, हीच आमची इच्छा आहे.

पायलट यांनी मंत्रिमंडळात समर्थक आमदारांना जास्त प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी लावून धरली आहे. परंतु, मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचा याला विरोध आहे. राजस्थानध्ये मंत्रिमंडळात 30 पर्यंत मंत्री असू शकतात. सध्या मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्यासह 21 मंत्री आहेत. सरकारमध्ये सध्या 9 मंत्रिपदे रिक्त आहेत. पायलट यांनी ही सर्व मंत्रिपदे समर्थकांसाठी मागितली आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी याला नकार दिला होता. आता मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या प्रस्तावावर दोन्ही नेत्यांची सहमती झाल्याचे समजते.

राज्यातील काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्याची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. मागील काही दिवसांपासून गेहलोत आणि पाललट गटामध्ये संघर्ष वाढला होता. सचिन पायलट यांनी केलेल्या मागण्यांवर वर्षभरानंतरही पक्षाने निर्णय न घेतल्याने ते नाराज आहेत. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस प्रभारी अजय माकन यांनी गेहलोत यांच्यासह पायलट गटाचीही बैठक घेतली होती. पायलट समर्थकांना पक्ष संघटनेत आणि सरकारमध्ये स्थान देण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली होती.