ठरलं! 'ईडब्ल्यूएस' आरक्षणाची सुनावणी १३ सप्टेंबरपासून घटनापीठासमोर

नवी दिल्ली : आर्थिक दुर्बल घटकांच्या (EWS) १० टक्के आरक्षणाची वैधता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) लवकरच ठरणार आहे. सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठ या आरक्षणाच्या वैधतेबाबत १३ सप्टेंबरपासून (मंगळवार) नियमित सुनावणी करणार आहे. (Supreme Court, EWS Latest News)

ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी या दोन्ही वर्गांसाठी एकच उत्पन्न मर्यादा कशी असू शकते याबाबत काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित केला होता. ही मर्यादा ठरवताना केंद्र सरकारने कुठल्या आधारावर किंवा अहवालावर ती ठरवली आहे, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली होती. ओबीसींसाठी जी नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादा आहे तीच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारने लागू केली त्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता.

आता ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या वैधतेबाबत १३ सप्टेंबरपासून घटनापीठापुढे नियमित सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी पाच दिवस निश्चित करण्यात आले आहेत. याच काळात राज्यांनाही आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे. केंद्र सरकारनं दिलेले आर्थिक आरक्षण टिकणार का याचा निर्णय या सुनावणी अखेर होणे शक्य आहे. याबाबत ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाळ शंकर नारायण यांनी आज न्यायालयात या प्रकरणाचा मसुदा सादर केला. सर्व पक्षकारांना तो देण्यात आला. यावर राज्यांनी गुरूवारपर्यंत (ता.८ सप्टेंबर) मुद्दे निश्चित करावेत,अशी सूचना सरन्यायाधीश लळित यांनी केली.

सुनावणी कशा पध्दतीने करायची याचाही निर्णय ८ सप्टेंबरलाच घेण्यात येणार आहे. मागील सुनावणीत भारताचे सरन्यायाधीश लळित, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेण्याचे आणि इतर पूर्व-सुनावणीचे टप्पे पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता.

केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षणाबाबतचा हा कायदा मंजूर केला होता. त्यानुसार सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य सरकारला देखील या सर्वांवर आपली बाजू मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. दरम्यान, यामध्ये ज्यांच्याकडे ५ एकरांपेक्षा कमी शेतजमीन आहे किंवा ९०० चैरस फुटांपेक्षा कमी घर आहे तसेच पाच लाखांपेक्षा कमी वार्षीत उत्पन्न आहे अशा नागरिकांना या आरक्षणासाठी पात्र ठरवले जाणार होते. अशा कुटुंबातील मुलांसाठी शिक्षणातही २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतुद केंद्रातर्फे करण्यात आली होती. मराठेत्तर आरक्षणाच्या बाहेर मोडणारा ब्राह्मण, ख्रिश्चन, मुस्लिम असा जो वर्ग होता त्यांच्यासाठी हे आरक्षण असल्याचा केंद्राचा दावा होता.