थोडक्यात महत्वाचे :
सोनिया गांधींच्या नावाचा मतदारयादीत समावेश भारतीय नागरिकत्व मिळण्याआधी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे झाल्याचा आरोप भाजप नेत्यांकडून करण्यात आला होता.
दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू कोर्टाने ही याचिका आधारहीन असल्याचे सांगत एफआयआर दाखल करण्यास नकार दिला.
कोर्टाच्या निर्णयामुळे सोनिया गांधींना दिलासा मिळाला आहे.
Sonia Gandhi electoral controversy : काँग्रेसचे नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मतचोरीच्या मुद्द्यावरून भारतीय निवडणूक आयोग व मोदी सरकारला घेरलं आहे. काँग्रेसकडून देशभरात मतचोरीवरून आवाज उठवला जात आहे. याचदरम्यान काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या मतदारयादीतील समावेशाचा मुद्दा भाजपच्या नेत्यांनी ऐरणीवर आणला होता.
सोनिया गांधी यांना भारतीय नागरिक्त मिळण्याआधीच त्यांचे नाव बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मतदारयादीत समाविष्ट केल्याचा आरोप होत आहे. याप्रकरणी विकास त्रिपाठी यांनी दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.
कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. कोर्टाने ही याचिका आधारहीन असल्याचे सांगत एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले नाहीत. याचिकेमध्ये लावण्यात आलेले आरोप सिध्द करण्यासाठी आवश्यक पुरावे नाहीत. पुरावे कमी असल्याने कोर्टाने ही याचिका निकाली काढल्याचे म्हटले आहे.
सोनिया गांधींवर कोणते आरोप?
सोनिया गांधी यांना 1983 मध्ये भारतीय नागरिक्त मिळाले होते. पण त्याआधीच त्यांचे नाव 1980 मध्ये नवी दिल्लीतील मतदारयादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. पण 1982 मध्ये ते हटविण्यात आले. त्यानंतर 1983 मध्ये त्यांचे नाव दुसऱ्यांदा मतदारयादीत समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप त्रिपाठी यांनी याचिकेत केला होता.
कोर्टाने याचिका फेटाळल्याने सोनिया गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भाजपचे नेते अमित मालवीय यांनी सोशल मीडियात पोस्ट करत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी यामाध्यमातून काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधला होता. त्यानंतर भाजपच्या अनेक नेत्यांकडून हा मुद्दा उचलून धरण्यात आला होता. त्यावरून राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला जात होता.
Q1: सोनिया गांधींवर कोणते आरोप करण्यात आले होते?
A: भारतीय नागरिकत्व मिळण्याआधीच त्यांचे नाव मतदारयादीत समाविष्ट झाल्याचा आरोप होता.
Q2: कोर्टाने काय निर्णय दिला?
A: पुरावे अपुरे असल्यामुळे कोर्टाने एफआयआर दाखल करण्याची याचिका फेटाळली.
Q3: सोनिया गांधींना भारतीय नागरिकत्व कधी मिळाले?
A: त्यांना 1983 मध्ये भारतीय नागरिकत्व मिळाले.
Q4: हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या का महत्त्वाचा होता?
A: भाजपकडून या मुद्द्याचा वापर काँग्रेस व गांधी परिवाराविरोधात राजकीय हल्ला करण्यासाठी केला जात होता.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.