"Delhi High Court imposes a ₹20,000 fine on the Modi Government for hiding facts in the Sameer Wankhede promotion case upheld by the CAT." Sarkarnama
देश

Sameer Wankhede Case : मोठी बातमी : समीर वानखेडे प्रकरणात कोर्टाचा मोदी सरकारला दणका; ठोठावला दंड; नेमकं काय घडलं?

Delhi High Court Fines Modi Government ₹20,000 : केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरण CAT ने ऑगस्टमध्ये वानखेडे यांच्याविरुद्धच्या विभागीय कार्यवाहीला स्थगिती दिली होती. याची माहिती केंद्र सरकारने दिली नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.

Rajanand More

CAT Order and Court’s Stand on NCB Officer Promotion : मुंबई एनसीबीचे माजी संचालक IRS अधिकारी समीर वानखेडे यांना दिल्ली हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. मात्र, कोर्टाने मोदी सरकारला झटका देत 20 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. वानखेडे यांना पदोन्नती देण्याबाबतच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करणारी केंद्र सरकारची याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावत झटका दिला आहे.

दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि न्यायमूर्ती मधू जैन यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी हा निकाल दिल्याचे वृत्त ‘लाईव्ह लॉ’ने दिला. केंद्र सरकारला याचिकेवरून खडसावताना कोर्टाने म्हटले की, केंद्र सरकार अशी याचिका दाखल करण्यापूर्वी सर्व तथ्ये प्रामाणिकपणे उघड करेल, अशी अपेक्षा आहे.

केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरण CAT ने ऑगस्टमध्ये वानखेडे यांच्याविरुद्धच्या विभागीय कार्यवाहीला स्थगिती दिली होती. याची माहिती केंद्र सरकारने दिली नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. केंद्राने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यापूर्वी कॅटचा आदेश आला होता, असेही कोर्टाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.

काय आहे प्रकरण?

समीर वानखेडे हे सध्या केंद्रात अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागात कार्यरत आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रात एनसीबीमध्ये असताना 2021 मध्ये बॉलीवूड अभिनेता शाहरूख खानच्या मुलगा आर्यन खानला अटक केली होती. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. वानखेडे यांचे नाव देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचले होते. त्यानंतर या प्रकरणातील तपासांत गंभीर चुका केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर झाला.

कथित चुकांबाबत त्यांच्यावर विभागाकडून चौकशी सुरू करण्यात आली होती. मात्र, कॅटने या चौकशीला काही महिन्यांपूर्वीच अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्याचप्रमाणे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) वानखेडे यांच्या नावाची शिफारस केली, तर त्यांना 1 जानेवारी 2021 पासून ‘अतिरिक्त आयुक्त' म्हणून पदोन्नती द्यावी, असे आदेशही कॅटने दिले होते. केंद्र सरकारने या आदेशाला दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिले होते.

केंद्र सरकारची याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली होती. या निकालानंतर सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ती याचिकाही शुक्रवारी फेटाळण्यात आली. त्यामुळे वानखेडे यांच्या पदोन्नती मार्ग मोकळा झाला असून कोर्टाने केंद्र सरकारलाच झटका दिला आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT