Arvind Kejriwal Sarkarnama
देश

Arvind Kejriwal Delhi High Court : केजरीवालांसह 'आप'च्या नेत्यांना दिल्ली हायकोर्टाचा दणका! 'आता दिशाभूल नको'; अवमान प्रकरणात शेवटची संधी

Delhi High Court gives Arvind Kejriwal and other AAP leaders three weeks to file replies in the criminal contempt case over remarks on Justice Swarana Kanta Sharma : न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्याबाबतच्या वक्तव्यांप्रकरणी उत्तर दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत; यानंतर उत्तर देण्याचा अधिकार संपुष्टात आणण्याचा न्यायालयाचा इशारा.

Pradeep Pendhare

Delhi High Court Contempt Notice: दिल्लीतील तत्कालीन आप सरकारच्या आबकारी धोरण प्रकरणाशी संबंधित सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यांवर, उच्च न्यायालयाने स्वतः हून दाखल केलेल्या अवमान (सुओ मोटो) याचिकेवर, आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल आणि नेत्यांनी उत्तर न दाखल करण्यावरून संताप व्यक्त केला.

न्यायालयाने आता उत्तर दाखल करण्याची शेवटची संधी देत, तीन आठवड्याची मुदत दिली आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने (High Court) ही शेवटची संधी देताना, आता आणखी वेळ देणार नाही, तुम्ही आमची दिशाभूल करत आहात, अशी गंभीर टिप्पणी केली आहे. त्यामुळे दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालय खूपच गंभीर झाले आहे. अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक आणि विनय मिश्रा यांच्याविरोधात स्वतःहून फौजदारी अवमानाची कारवाई सुरू केली.

आम आदमी पक्षाच्या (AAP) नेत्यांच्यावतीने न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले नसल्याचे सांगितले. काही महत्त्वाची कागदपत्रे अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसल्याचा दावा केला. उच्च न्यायालयाने रजिस्ट्रीचा अहवाल आमच्याकडे असून, त्यात आदेशाचे पालन झाल्याचे नमूद असल्याचे स्पष्ट केले.

केसशी संबंधित कागदपत्रे कथित अवमानकर्त्यांना देण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले असल्याचा अहवाल रजिस्ट्रीकडून आम्हाला मिळाला आहे. त्यामुळे आता तुम्ही तुमचे उत्तर दाखल करा, अन्यथा उत्तर दाखल करण्याचा तुमचा अधिकार संपुष्टात आणू,' अशा कडक शब्दांत न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि न्यायमूर्ती अरुण भारद्वाज यांच्या खंडपीठाने आम आदमी पक्षाला फटाकरले आहे.

दिल्ली आबकारी धोरण प्रकरणाशी संबंधित सुनावणीदरम्यान अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि 'आप'च्या इतर नेत्यांनी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या तटस्थतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. न्यायमूर्तींचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध आहेत आणि त्यांची मुले केंद्र सरकारसाठी वकील म्हणून काम करतात, असा आरोप करत न्यायमूर्तींना या प्रकरणाच्या सुनावणीपासून हटवण्याची मागणी केली होती.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT