Delhi High Court: विद्यार्थ्यांना झालेल्या अमानुष मारहाण प्रकरणी हायकोर्टाची सरकार अन् दिल्ली पोलिसांना नोटीस; सर्व फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश

Delhi High Court: दिल्लीत सीजेपीनं संसदेवर काढलेल्या मोर्चात तरुणांना पोलिसांनी अमानुष मारहाण केली. याची दखल सुप्रीम कोर्टानं घेतली नसली तरी दिल्ली हायकोर्टानं घेतली आहे. हायकोर्टानं मोदी सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस पाठवली आहे. या नोटीशीत ज्या ठिकाणच्या कॅमेरँमध्ये जे काही शूट झालं आहे त्याचं फुटेज मागवलं आहे. तसंच याची पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.

दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्या. तेजस करिया यांच्या खंडपीठानं अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, त्यांनी पोलिसांनी सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान तरुणांवर केलेल्या कारवाईशी संबंधित सर्व रेकॉर्ड सुरक्षित जतन करुन ठेवावेत. यामध्ये सीसीटीव्ही फुटेज, बॉडी कॅमेरा फुटेज आणि इतर डिजिटल रेकॉर्ड निश्चित करण्यात आलेल्या एसओपींनुसार सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच या अधिकाऱ्यांना उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांकडून वरिष्ठ विधीज्ञ एन. हरिहरन, विकास सिंह आमइ गोपाल शंकरनारायणन यांनी युक्तीवाद केला की, पोलिसांनी आंदोलकांवर ज्यामध्ये महिला आणि मुलांचाही समावेश होता त्यांच्यावर गरजेपेक्षा अधिक बळाचा वापर केला गेला.

या घटनेची चौकशी करण्याची मागणीही यावेळी हरिहरन यांनी केली. त्यांनी म्हटलं की, आंदोलक तरुण हे नीट परीक्षेतील घोटाळ्यांविरोधात शांततापूर्ण विरोध करण्याचा आपल्या मुलभूत अधिकारांचा वापर करत होते. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी म्हटलं की, या याचिका सोशल मीडिया पोस्टवर आधारीत आहेत, आणि सुनावणीच्या लायक नाहीत.