Arvind Kejriwal News : केजरीवाल राजीनामा देणार की जेलमधून सरकार चालवणार? काय आहे नियम?

New Delhi News : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal News) यांना काल रात्री ईडीने कथित मद्य घोटाळाप्रकरणी अटक केली. आज त्यांना विशेष न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टातही त्यांच्या जामिनावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे त्यांना तुरुंगात जावे लागणार की बाहेर राहणार, हे काही वेळातच स्पष्ट होईल. पण त्यांना जामीन मिळाला नाही तर ते मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार की तुरुंगातूनच सरकार चालवणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.

केजरीवालांना काल अटक केल्यानंतर आपच्या नेत्यांनी ते राजीनामा देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. केजरीवाल तुरुंगातूनच सरकार चालवतील, असेही या नेत्यांनी म्हटले आहे. काही दिवसांपूर्वीच झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ईडीने (ED) अटक केली आहे. पण त्यांनी अटकेपूर्वीच पदाचा राजीनामा दिला होता, पण केजरीवाल अजूनही मुख्यमंत्री आहेत.

आपच्या (AAP) नेत्या आतिशी यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘केजरीवाल हे तुरुंगातून सरकार चालवतील. कोणताही नियम त्यांना असे करण्यापासून रोखू शकत नाही. त्यांना केवळ अटक झाली आहे, ते दोषी ठरवण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे तुरुंगात असले तरी ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री (Delhi CM) राहतील.’

आतापर्यंतच्या देशाच्या इतिहासात कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांना पदावर असताना अटक झालेली नाही. त्यामुळे तुरुंगातून सरकार चालवण्याचा प्रश्नच उद्भवला नाही. तुरुंगातून सरकार चालवणे अतार्किक वाटत असले तरी त्याबाबत कोणताही कायदा किंवा नियम नाही. मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगातून सरकार चालवण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, तुरुंगातून निवडणूक लढता येऊ शकते. आमदार, खासदारकी शाबूत राहते. त्यांना एखाद्या प्रकरणात दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास कायद्यानुसार हे पद जाऊ शकते. मात्र, तुरुंगात असताना त्यांचे विशेषाधिकार संपून जातात. त्यांना कोणतीही विशेष सुविधा मिळू शकत नाही. इतर कैद्यांप्रमाणेच तुरुंगातील नियमांचे पालन करावे लागते.

केजरीवाल यांनी तुरुंगातून सरकार चालवायचे ठरवले तरी त्यांच्यासाठी ते कठीण असेल. त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागेल. फायलींवर सहीसाठी किंवा विधानसभेत हजर राहण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. मंत्रिमंडळाच्या किंवा इतर बैठकांना हजर राहता येणार नाही. अशावेळी निर्णय प्रक्रियेत अडथळे येऊ शकतात. त्यामुळे कामकाजाचा डोलारा कोसळू शकतो.

पदावरून हटवले जाऊ शकते का?

केजरीवालांच्या इच्छेशिवाय त्यांना पदावरून हटवले जाऊ शकत नाही. तसेच त्यांना हटवण्यासाठी विधानसभेत अविश्वास प्रस्ताव आणावा लागेल. पण सध्या दिल्ली विधानसभेत 70 पैकी 62 आमदार आपचे आहेत. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर होणार नाही. त्यामुळे त्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला तरच आपच्या इतर नेत्याकडे मुख्यमंत्रिपद येऊ शकते, अन्यथा केजरीवालच मुख्यमंत्री म्हणून काम करू शकतात.  

R