CJP Protest : दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)च्या आंदोलनामुळे राजधानीतील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली असताना, दिल्लीचे पोलिस आयुक्त अनुराग कुमार यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) विशेष अधिकार देण्यात आल्याची अधिसूचना चर्चेचा विषय ठरली.
या अधिसूचनेअंर्गत दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तांना कोणत्याही व्यक्तीला थेट ताब्यात घेण्याचे विशेष अधिकार दिले आहेत. मात्र, हा निर्णय आंदोलनामुळे घेतलेला नसून नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया असल्याचे दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालय व दिल्लीचे उपराज्यपाल यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या कलम ३(२) अंतर्गत पोलिस आयुक्तांना प्रतिबंधात्मक नजरकैदेचे आदेश देण्याचे अधिकार बहाल केले आहेत. बुधवारी दिल्लीच्या अधिकृत राजपत्रात यासंदर्भातील अधूसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. या आदेशावर १५ जुलैची तारीख देण्यात आली असून हा आदेश १९ जुलै ते १८ ऑक्टोबर २०२६ या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे.
सार्वजनिक शांतता आणि शहराच्या सुरक्षेसाठी हा निर्यण घेणे आवश्यक असल्याचे दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी म्हटले आहे. "राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या कलम ३ (३) आणि कलम २ (ई) अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून, उपराज्यपालांनी हे स्पष्ट केले की, दिलेल्या कालावधीत दिल्ली पोलीस आयुक्त कलम ३ (२) अंतर्गंत स्थानबद्धतेचे आदेश देण्याचे अधिकार वापरू शकतील.
नेमके काय आहेत अधिकार ?
या कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीवर आरोप सिद्ध न करता किंवा खटला न चालवता १२ दिवसांपासून ते १२ महिन्यांपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवता येते.
सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस प्रमुखांना हे स्थानबद्धतेचे अधिकार दिले जातात.
सार्वजनिक शांतता, राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा अत्यावश्यक वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्यात अडथळा आणणाऱ्या संशयित व्यक्तींवर पोलीस आयुक्त या कायद्यान्वये थेट कारवाई करू शकतात.
पोलिसांच्या सुट्ट्याही रद्द
दरम्यान, कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेऊन आता दिल्ली पोलीस दलाने सर्वच पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. कॉन्स्टेबल पासून ते वरिष्ठ अधिकारी सर्व पोलिसांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. फक्त अत्यावश्यक आणि आपत्कालीन प्रकरणांमध्येच सुट्ट्या मंजूर केल्या जाणार आहेत.
दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा आदेश दिल्ली पोलिस आयुक्तांच्या मंजुरीने लागू करण्यात आला आहे. तसेच, दिल्लीत पहिल्यांदा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला आहे.
पोलिसांचा खुलासा काय?
सामाजिक माध्यमांवर दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित केली जात असून, दिल्लीचे पोलिस आयुक्त यांना सुरू असलेले CJP आंदोलन दडपण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) अंतर्गत विशेष प्रतिबंधात्मक कारवाईचे अधिकार देण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे.
याबाबत अधिकृतपणे स्पष्ट करण्यात येते की, संबंधित आदेश हा राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) अधिकारांच्या नियमित त्रैमासिक मुदतवाढीचा आहे. हे अधिकार दर तीन महिन्यांनी नियमितपणे नूतनीकरण केले जातात. यावेळी हा आदेश ७ जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आला असून, १९ जुलै २०२६ ते १८ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीसाठी तो लागू आहे. हा आदेश CJP आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच जारी करण्यात आला होता.
याशिवाय, अलीकडील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हा आदेश काढण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र मागणी करण्यात आलेली नव्हती. ही केवळ नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया असून, तिचा चुकीच्या संदर्भात अर्थ लावून दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.