monsoon session News : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात चार विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत. या विधेयकांवर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) यांनी स्वाक्षरी केली. यामध्ये डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण, जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा), जन विश्वास (तरतुदींची दुरुस्ती), आणि दिल्ली सरकारचे राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (सुधारणा) विधेयकांचा समावेश आहे. दिल्लीतील विधेयकाला आम आदमी पार्टी सरकारने विरोध केला होता. त्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अनेक नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले होते.
दिल्लीतील सेवांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या कायद्याला आम आदमी मार्टीसह (AAP) विरोधी 'इंडिया' आघाडीनेही कडाडून विरोध केला होता. 'आप'च्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगवरील नियंत्रण या कायद्याने काढून घेतले आहे. यामुळे हा अरविंद केजरीवाल सरकारसाठी मोठा धक्का असल्याचे बोलले जात आहे.
केंद्र सरकार आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्यातील आठ वर्षांच्या संघर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांवर केवळ निवडून आलेल्या सरकारचे नियंत्रण असेल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णया विरोधात केंद्र सरकारने अध्यादेश आणला होता. त्यानंतर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकारने राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सुधारणा विधेयक आणले होते.
या विधेयकाला विरोध करावा, यासाठी केजरीवाल यांनी अनेक नेत्यांच्या भेटी घेतल्या होत्या. लोकसभेत हे विधेयक मांडले गेले त्यावेळी विरोधी आघाडीच्या खासदारांनी सभात्याग केला होता. या विधेयकावर राज्यसभेत मतदान झाले होते. त्यामध्ये 131 खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने तर 102 खासदारांनी विरोधात मतदान केले होते. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्यावर सही केली. त्यामुळे आता दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असणार आहे.
Edited by : Amol Jaybhaye
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.