Shivsena News: धनुष्यबाण ठाकरेंचा की शिंदेंचा? लेखी स्वरुपात म्हणणं सादर करण्याची मुदत संपली,आयोग काय निर्णय देणार?

Thackeray Vs Shinde : शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर शिंदे गटानं थेट शिवसेना व धनुष्यबाण चिन्हावर दावा ठोकला होता. आता त्याच संदर्भात ठाकरे व शिंदे गटासाठी आजचा दिवस महत्वाचा असणार आहे. कारण शिवसेना पक्ष आणि शिवसेना पक्ष चिन्ह धनुष्यबाण कोणाचा या संदर्भात निवडणूक आयोगात ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर आज दोनही गट लेखीत स्वरुपात आपले मुद्दे निवडणूक आयोगाला सादर करणार आहे. यावेळी दोन्ही गटाकडून लेखी स्वरुपांत कोणते मुद्दे मांडण्यात येणार याबाबत उत्सुकता आहे.

मागील सुनावणीवेळी ठाकरे गट व शिंदे गटाकडून पक्षाच्या घटनात्मक मुद्द्यांवर एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यात आले होते.यावेळी आयोगाकडून केले होते दोन्ही गटाला आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी 30 तारखेपर्यंतची मुद्त दिली होती. आज(दि.३०) ही मुदत संपत असल्यानं शिंदे आणि ठाकरे गट लेखी स्वरूपात काय काय मुद्दे मांडले जातात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.

निवडणूक आयोगात प्रत्यक्ष सुनावणी होणार नसली तरी लिखित स्वरूपात युक्तिवाद मिळाल्यानंतर पुढील काही दिवसांत निवडणूक आयोग धनुष्यबाण चिन्हाबाबत अंतिम निकाल देण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

दोन्ही गटाच्या नेतेमंडळींकडून आपल्याच पक्षाला धनुष्यबाण चिन्ह मिळणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित आहे. यावर न्यायालयाकडून तारीख पे तारीख मिळत असल्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेवर कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे शिवसेना (Shivsena) पक्ष कुणाचा आणि धनुष्यबाण चिन्ह कुणाला याबाबतचा निर्णय देतांना निवडणूक आयोगाचा कस लागणार आहे.

दोन्ही गटाकडून धनुष्यबाण चिन्हाबाबत लेखी स्वरुपात आपलं म्हणणं सादर केल्यानंतर निवडणूक आयोग लवकरच धनुष्यबाण चिन्हाबाबत निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दोन्ही गटासाठी आजचा दिवस शिंदे आणि ठाकरे गटासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.

ठाकरे गटाच्यावतीने कपिल सिब्बल यांनी या संपूर्ण केसच्या कायदेशीर वैधतेबद्दल प्रश्न निर्माण केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात ही केस सुरु असताना ही सुनावणी आयोगाला करता येते की नाही याबाबत आधी निकाल द्यावा अशी विनंती केली. पण केसच्या वैधतेसह सर्व निकाल आम्ही एकत्रित देऊ असे आयोगाने म्हटले होते. त्यानंतर शिंदे गटाच्यावतीने वकील महेश जेठमलानी, मणिंदर सिंह यांनी युक्तिवाद पूर्ण केले आहेत. ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. सादिक अली केसनुसार अशा वादावर निर्णयासाठी निवडणूक आयोग हेच एकमेव अथॉरिटी आहे हे शिंदे गटाने सांगितले होते.

ठाकरे गट खालील मुद्दे मांडण्याची शक्यता..

पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार पक्षातून बाहेर पडलेल्या सदस्यावर कारवाई बाकी, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्याचा जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत निर्णय घेतला जाऊ नये. तसेच शिंदे आणि ठाकरे हे प्रकरण निवडणूक आयोगाच्या १९६८ (१५) पक्ष चिन्ह आणि पक्ष देण्याचा अधिकाराच्या कायद्यात बसत नाही. या प्रकरणाला पॅरा १५ लागू होत नाही,कारण ही स्प्लीट नाही. हे लोक गुवाहाटीला निघून गेले आहेत.

निवडणूक आयोगाकडे जेव्हा हे प्रकरण वर्ग झाले होते. तेव्हा शिंदे यांच्याकडे किती लोकप्रतिनिधी होते. याचा विचार केला जावा. यांसह शिवसेना पक्षाच्या संविधानानुसार पक्षातील नेत्यांच्या नियुक्त्या केल्या असून सादर केलेले कागदपत्र तपासून निर्णय घ्यावा.

शिंदे गट काय मुद्दे मांडणार ?

राज्यसभा आणि विधानपरिषदेच्या सदस्य संख्येनुसार पक्षांची मान्यता ठरत नाही. लोकप्रतिनिधींच्या संख्येनुसार आणि त्यांना मिळालेल्या मतांचा विचार निर्णय देताना विचारात घ्यावा. ही पक्षातील स्प्लीट आहे. ही पक्षाअंतर्गत लोकशाहीनुसार लोकप्रतिनिधींनी केलेलं बंड आहे. तसेच उद्धव ठाकरे यांनी घटनेत बदल न करता स्वत:कडे पक्षाचं प्रमुख पद घेतलं. कोणत्याही राजकीय पक्षाला राज्य आणि राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता देताना लोकप्रतिनिधींना मिळालेल्या मतांची संख्या लक्षात घेतली जाते.

ठाकरे गट व शिंदे गटाकडून प्रतिज्ञापत्र सादर

शिंदे गटाकडे सध्या १२ खासदार, ४० आमदार आहेत. संघटनात्मक प्रतिनिधींपैकी ७११, स्थानिक स्वराज संस्थेतील २०४६ प्रतिनिधी आणि चार लाखांच्या पुढे प्राथमिक सदस्य असल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. तर ठाकरे गटाकडून २२ लाख २४ हजार ९५० प्रतिज्ञापत्रे सादर केली आहेत. तर शिंदे गटाकडूनही चार लाख ५१ हजार १२७ इतकी प्रतिज्ञापत्र गोळा करण्यात आली असून ती देखील आयोगासमोर सादर करण्यात आलेली आहेत.