Mahila Reservation News  Sarkarnama
देश

Women Reservation Bill : मोदी सरकारच्या महिला आरक्षणात एससी-एसटी-ओबीसींना स्थान आहे का? वाचा सविस्तर...

Chetan Zadpe

New Delhi News : नव्या संसदेत कामकाजाची सुरुवात महिला आरक्षण विधेयकाने होणार आहे. नव्या संसद भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विधेयकाची घोषणा केली आणि या विधेयकाचे नाव 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' असेल असे सांगितले. मोदींच्या घोषणेनंतर कायदा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले. (Latest Marathi News)

मोदी म्हणाले की, "नवीन संसद भवनातून आम्ही एक नवी सुरुवात केली आहे. महिलांना त्यांचे हक्क बहाल होणार आहेत. त्यामुळे महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत अधिकाधिक प्रतिनिधित्व मिळेल. दरम्यान, या विधेयकात महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी कशी होणार आणि कोणत्या घटकातील महिलांना कोणत्या तरतुदी आहेत, याचा तपशीलही समोर आला आहे. या विधेयकाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर लोकसभेतील महिला खासदारांची संख्या 181 होणार आहे.

या विधेयकानुसार महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळू शकेल. याशिवाय अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आधीच ठरलेल्या एकूण जागांपैकी 33 टक्के आरक्षण अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलांसाठी असेल. या आरक्षणासाठी राखीव मतदारसंघांचा फेरबदल करण्यात येणार आहे. विधेयकात ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षणाची वेगळी तरतूद नाही. अशा स्थितीत आरजेडी, समाजवादी पक्ष आणि जेडीयू या पक्षांची भूमिका काय असेल हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. ओबीसी प्रवर्ग हिताचे राजकारण करणाऱ्या पक्षांची भूमिका काय असणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

येथे एक बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. आरक्षण फक्त थेट जनतेवर निवडून आलेल्या सभागृहांमध्ये म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेत लागू होईल. राज्यसभा आणि विधान परिषदांमध्ये हे आरक्षण लागू होणार नाही. हे आरक्षण पुढील 15 वर्षे सुरू राहणार आहे. यानंतर संसदेत ठराव करून आरक्षणात पुन्हा वाढ करण्याची तरतूद आहे. "नव्या भारताच्या उभारणीसाठी देशाची अर्धी लोकसंख्या असलेल्या महिलांचे योगदान आवश्यक आहे. हे विधेयक त्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे," असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

अशा पवित्र कार्यासाठी देवाने माझी निवड केली : नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "महिला आरक्षणासाठी अनेक दशकांपासून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, ते सभागृहात कधीच मंजूर होऊ शकले नाही. हे विधेयक १९९६ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात आणण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर अनेक प्रयत्न झाले, तरीही विधेयक रखडले. आता या नव्या संसदेतून हे पवित्र कार्य केले जाणार आहे. कदाचित देवाने मला अशाच काही पवित्र कामांसाठी निवडले आहे."

Edited By - Chetan Zadpe

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT