Election Commission of India Sarkarnama
देश

Election Commission news : धक्कादायक : निवडणूक अधिकाऱ्यांचे 7 दिवसांत आठवेळा आयोगाला पत्र, तरीही मतदारांचा यादीच समावेश नाही...

Election Commission India, Goa CEO letters, SIR voter verification : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यात नैतिकता शिल्लक असेल तर त्यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही जयराम रमेश यांनी केली आहे.

Rajanand More

Voter list controversy : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत विरोधकांकडून सातत्याने गंभीर आरोप केले जात असतानाच आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी काही मतदारांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करावीत, अशी मागणी करणारी आठ पत्रे आयोगाला धाडली. मात्र, त्यानंतरही या मतदारांचा समावेश करण्यात आला नाही, अशी माहिती समोर आले आहे.

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी एका वृत्तपत्रातील वृताच्या हवाल्याने हा दावा केला आहे. त्यांनी सोशल मीडियात याबाबत पोस्ट केली आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ECINet सॉफ्टवेअरमुळे वगळण्यात आलेल्या वैध मतदारांची नावे पुन् मतदारयादीत समाविष्ट करण्यात यावीत, यासाठी गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (CEO) ७ दिवसांत ८ वेळा निवडणूक आयोगाला पत्रं पाठविली. मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (EROs) संबंधित मतदार वैध ठरविले होते. मात्र, पत्रांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रिया ECINet सॉफ्टवेअरच्या आधारे राबविण्यात येत आहे. तिसऱ्या टप्प्यात त्याचे विपरीत परिणाम दिसत आहेत. या टप्प्यात दिल्लीतील ५४ टक्के आणि देशभरातील सुमारे १२ कोटी मतदारांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता आहे. ERO यांची ECINet सॉफ्टवेअरवरील एन्ट्री मर्यादित करण्यात आली.

लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० नुसार मतदार यादीवरील घटनात्मक अधिकार ERO कडे असतो. याबाबत दोन निवडणूक आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले होते, असे जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.

फॉर्म ६ बाबत बेकायदेशीर निर्णय घेत नवीन मतदारांची नोंदणी अधिक कठीण करण्यात आली. निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे प्रभावित आणि दूषित करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यात नैतिकता शिल्लक असेल तर त्यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही जयराम रमेश यांनी केली आहे.

दरम्यान, दोन निवडणूक आयुक्तांनी मागील दहा महिन्यांत १४ वेळा विविध निर्णयांबाबत आक्षेप घेतल्याचे वृत्त एका इंग्रजी दैनिकाने दिले होते. त्यावर निवडणूक आयोगाकडून काही तासांत खुलासा करण्यात आला. निर्णयप्रक्रियेत मतभेद असणे चांगले आहे. सुरूवातीला मतभेद असले तरी त्यावर चर्चा करून सर्वानुमते निर्णय अंतिम करण्यात आल्याचे आयोगाने खुलाश्यामध्ये म्हटले होते.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT