Election Commission: "रिटायर्ड असाल नाहीतर सेवेत... मत चोरणाऱ्यांना सोडणार नाही"; राहुल गांधींच्या इशाऱ्यावर निवडणूक आयोगानं स्पष्ट सांगितलं

Election Commission: लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी मतं चोरल्याचा आरोप करत सातत्यानं निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला आहे. निवडणूक आयोगानं भारतात मतं चोरायची काम केलं आहेत, त्यामुळं इथले जे कोणी अधिकारी कारणीभूत असतील मग ते रिटायर्ड असोत किंवा सेवेत कोणालाही आम्ही सोडणार नाही, अशा शब्दांत नुकतेच राहुल गांधींनी अधिवेशन सुरु असताना सभागृहातून बाहेर आल्यानंतर त्यांनी निवडणूक आयोगाला थेट इशाराच दिला होता. पण आता राहुल गांधींच्या या इशाऱ्यावर निवडणूक आयोगानं उत्तर दिलं आहे.

राहुल गांधींनी काय म्हटलं होतं?

इलेक्शन कमिशन मतं चोरण्यात सहभागी आहे. मी शंभर टक्के पुराव्यानिशी बोलतो आहे. मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीत संशयास्पद स्थिती होती. लोकभेतही संशय होता त्यानंतर महाराष्ट्राततर त्यांनी कहरच केला. महाराष्ट्रात आम्हाला संशय आहे की, मतांची चोरी झालेली आहे. १ कोटी मतदार नव्यानं समाविष्ट झाले आहेत. त्यानंतर आम्ही जरा खोलात गेलो आहोत. निवडणूक आयोग तर आम्हाला मदत करत नाही तर थोडसं खोलात जायला पाहिजे म्हणून मग आम्ही आमचीच यंत्रणा वापरुन तपास सुरु केला. यासाठी ६ महिने लागले, पण यामध्ये आम्हाला जो निष्कर्ष मिळाला तो बॉम्ब प्रमाणं धमाका करणारे निष्कर्ष आहेत.

निवडणूक आयोगात बसून जे लोक मत चोरी करण्याचं हे काम करत आहेत, जे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांपासून कनिष्ठ स्तरापर्यंतचे अधिकारी आहेत, तुम्हाला आम्ही सोडणार नाही. काहीही होऊ द्या आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही. कारण तुम्ही हिंदुस्तानच्या विरोधात काम करत आहात. तुम्ही हे चांगलं लक्षात ठेवा तुम्ही कुठेही असाल मग तुम्ही रिटायर्ड झालेले असाल किंवा कुठेही असाल आम्ही तुम्हाला शोधून काढू, अशा शब्दांत राहुल गांधी यांनी इशारा दिला आहे.

निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण

दरम्यान, राहुल गांधी यांच्या या आरोपांना आणि इशाऱ्यावर निवडणूक आयोगानं स्पष्ट उत्तर दिलं आहे. यासाठी त्यांनी राहुल गांधींचा मत चोरल्याचा आणि त्यात निवडणूक आयोगातील अधिकारी सहभागी असल्याचा आरोप खोटा ठरवला आहे. यासाठी त्यांनी फॅक्टचेक केल्याचं सांगितलं आहे. या फॅक्टचेकमध्ये आयोगानं म्हटलं की, राहुल गांधींनी केलेला दावा हा जनतेची दिशाभूल करणारा आहे. कारण लोकसभा निवडणुकीवेळी कर्नाटकात मतदारयादीचा समुदा आणि अंतिम यादी काँग्रेससह सर्व राजकीय पक्षांना पाठवण्यात आली होती.

पण तेव्हा काँग्रेसकडून एकही अपिल करण्यात आलं नव्हतं. तसंच याच निवडणुकीनंतर निकालाविरोधात १० इलेक्शन पेटिशन्स दाखल झाल्या होत्या. पण काँग्रेसच्या पराभूत उमेदवाराकडून एकही याचिका दाखल करण्यात आली नव्हती. त्यामुळं वेळेत काँग्रेसकडून कुठलीही पावलं उचलण्यात आली नाही आणि आता ते एक वर्षानंतर अशा पद्धतीचे आरोप करत आहेत, ते ही मीडियाच्या समोर हे खूपच दुर्देवी आहे.