Election Commission of India Sarkarnama
देश

Election Commission news : दोन निवडणूक आयुक्तांचे 'हे' आहेत 14 धक्कादायक आक्षेप; नवीन मतदार नोंदणीसाठीचा फॉर्म 6 वादात...

Gyanesh Kumar, Sukhbir Singh Sandhu, Vivek Joshi : दोन निवडणूक आयुक्तांकडून आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर सलग १४ गंभीर आक्षेप; मतदार पुनर्पडताळणी मोहिम, फॉर्म ६ मधील बदल आणि आयटी व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह.

Rajanand More

ECI rift update : केंद्रीय निवडणूक आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनी मागील दहा महिन्यांत तब्बल १४ वेळा विविध निर्णयांवर आक्षेप घेतल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. आयोगाच्या ऐतिहासिक मतदार पुनर्पडताळणी मोहिमेतील (SIR) काही निर्णय ज्यामध्ये नवीन मतदार नोंदणी, मतदार वगळणे आदी निर्णय आपल्याला अंधारात ठेऊन घेण्यात आल्याचा ठपकाही या आयुक्तांनी ठेवला आहे. त्याचप्रमाणे आयटी विभागाचा कारभार, विश्वासात न घेता अधिकाऱ्यांना करण्यात आलेला पत्रव्यवहार, अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे असे १४ गंभीर आक्षेप दोन आयुक्तांनी घेतले आहेत.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह आयोगात सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी हे दोन निवडणूक आयुक्त आहेत. संधू आणि जोशी यांनी मागील दहा महिन्यांत हे आक्षेप नोंदविले आहेत. इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या या वृत्तामध्ये कोणता आक्षेप, कुणी नोंदविला हे तारखेनुसार प्रसिध्द केले आहे. त्यामुळे देशभरात खळबळ उडाली असून आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत.

कोणते आहेत १४ आक्षेप?

१. आयोगाच्या मंजुरीशिवाय आयोगाच्या नवाने पत्र आणि आदेश काढले जात असल्याचा आक्षेप संधू यांनी २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी घेतला.

२. आयोगाची नवी आयटी प्रणाली आणि पोर्टलबाबत मीडियातून माहिती समजल्याचे संधू यांनी १६ एप्रिल २०२६ रोजी घेतलेल्या आक्षेपात म्हटले आहे.

३. संधू यांनी १६ एप्रिललाच आयोगाच्या मंजुरीशिवाय अधिकृत पत्रव्यवहार होत असल्याचे पुन्हा एकदा निदर्शनास आणून दिले.

४. जोशी यांनीही १६ एप्रिलला गंभीर आक्षेप नोंदविला. वर्षभरात आयोगाच्या बैठकीपूर्वी अजेंडा आणि बैठकीनंतर त्याचे मिनिट्स मिळाले नाहीत, असे त्यांनी म्हटले.

५. जोशी यांनीच मंजुरीशिवाय अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यावर आक्षेप घेणारे पत्र १६ एप्रिललाच दिले.

६. आयोगाच्या मंजुरीशिवाय कोणताही अधिकृत संवाद साधला जाऊ नये, असे पत्र जोशी यांनी २४ एप्रिलला धाडले.

७. सरकारच्या मंजुरीशिवाय नवीन मतदार नोंदणीसाठीच्या फॉर्ममध्ये बदल करू नये, असे जोशी यांनी १६ मे रोजी म्हटले. संधू यांनी १९ मे रोजी त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले.

८. जोशी यांनी मतदारयाद्यांच्या डाटाबेसबाबतही गंभीर आपेक्ष नोंदविला होता. मतदारयाद्यांच्या डाटाबेसच्या ऑडिटची गरज असल्याचे त्यांनी २९ मे रोजी म्हटले होते. संधू यांनी १३ जुलैला त्यांच्या सुरात सूर मिसळले.

९. जोशी यांनी २९ जुलै रोजी थेट कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहित आपल्याला अंधारात ठेऊन अधिकाऱ्यांवर नव्या जबाबदाऱ्या दिल्या जात असल्याचा आक्षेप नोंदविला होता.

१०. संधू यांनीही त्याच दिवशी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहित कामाच्या रोस्टरवर आक्षेप घेत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली होती.

११. जोशी आणि संधू यांनी ३० जुलैला अधिकाऱ्यांच्या नव्या जबाबदाऱ्यांचे आदेश रद्द केले.

१२. पश्चिम बंगालमधील एसआरआरमधील आक्षेपांसाठी स्थापन लवादासमोर अपील कुणी अधिकृत केली याची कुणालाच माहिती नव्हती. याबाबत संधू यांनी १२ ऑगस्टला आक्षेप घेतला होता.

१३. फॉर्म सहामधील बदल अनधिकृत आणि बेकायदेशीर असल्याचा आक्षेप १३ ऑगस्ट रोजी संधू यांनी घेतला होता.

१४. संधू यांनी १४ ऑगस्ट रोजी आयोगातील आयटी विभागाच्या महासंचालकांच्या कार्यपध्दतीवर आक्षेप घेतला. फील अधिकाऱ्यांना ईसीआय नेट यंत्रणेचा अॅक्सेस नसल्याचे सांगत त्यांनी महासंचालकांना त्याबाबत अधिकार नसल्याचे म्हटले होते.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT