Election Commission news : निवडणूक आयुक्तांचे आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप; कॅबिनेट सचिवांनी कारवाई केलीच नाही, धक्कादायक माहिती समोर

Election Commission internal dispute : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून विरोधी पक्षांनी देशभरात रान उठविलेले असताना आणखी एक धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.

निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांकडे आयोगातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या वागणुकीबाबत तक्रार केल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.

दोन्ही आयुक्तांनी २९ जुलै २०२६ रोजी स्वतंत्रपणे कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना पत्र लिहिले होते. पत्रामध्ये वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कामाच्या जबाबदाऱ्यांचे वाटपाशी संबंधित एका आदेशाबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. हे बदल आयोग किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा न करता झाल्याचा आरोप दोन्ही आयुक्तांनी पत्रात केला होता.

कॅबिनेट सचिव कार्यालयाकडून आरटीआयमध्ये याबाबत माहिती दिली आहे. लोकेश के. बत्रा यांनी ही माहिती मागितली होती. मिडिया रिपोर्टनुसार, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी पत्रात म्हटले होते की, उप निवडणूक आयुक्त भानू प्रकाश येटुरू हे २७ जुलै ते ९ ऑगस्ट या काळात रजेवर असताना गर्ग यांना प्रशासन विभागाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली होती.

गर्ग यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर काही तासांतच म्हणजेच २८ जुलैला नव्याने कामाचे वाटप करण्याचा आदेश काढला. आयोगाशी चर्चा न करता किंवा माहिती न देता हा आदेश काढण्यात आला होता, असा आरोप संधू यांनी पत्रात केला होता. त्याच्याशी संबंधित फाईल प्रशासनाने आपल्याला दिली नाही, असा आरोप जोशी यांनी पत्रात केला होता.

दोन्ही आयुक्तांच्या पत्रावर कॅबिनेट सचिवांनी ५ ऑगस्टला उत्तर दिले होते. ही तक्रार कॅबिनेटच्या नियुक्ती समितीने नियुक्त केलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या वर्तनाशी संबंधित आहे. निवडणूक आयोग ही एक बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था आहे. या संस्थेचे निर्णय बहुमताने घेणे आवश्यक आहे. पत्रव्यवहार निवडणूक आयुक्तांनी त्यांच्या वैयक्तिक अधिकारात केला असून तो गांभीर्याने घ्यायला हवा. पण असे असले तरी तो आयोगाचा औपचारिक पत्रव्यवहार म्हणता येणार नाही, असे कॅबिनेट सचिवालयाने दोन्ही आयुक्तांच्या पत्रावर म्हटले होते.

आयोगाकडून कोणतेही अधिकृत पत्र आले नसल्याने या टप्प्यावर कारवाई करणे अयोग्य ठरू शकते. तसेच, घटनात्मक संस्थेच्या कामकाजात हस्तक्षेप केल्यासारखे होईल, असे कॅबिनेट सचिवालयाने दिलेल्या उत्तरात म्हटल्याचे आयटीआयमधून समोर आले आहे.