पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांबाबत निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : पुढील दोन महिन्यांत देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका (Assembly Election) होत आहेत. त्यासाठी भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचाराचा धुरळा उडवला आहे. यातच कोरोना (Covid-19) विषाणूच्या ओमिक्रॉन (Omicron) या नव्या प्रकाराने आता डोके वर काढले आहे. यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत उच्च न्यायालयानेच निवडणूक आयोगाला (Election Commission) सूचना केली होती. मात्र, आयोगाने निवडणुका पुढे न ढकलण्याची भूमिका घेतली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

पुढील वर्षी 7 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पुढील वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये हिमाचल प्रदेश तर डिसेंबरमध्ये गुजरातमध्ये निवडणूक होत आहे. यातील पंजाब वगळता इतर 6 राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. यातील पुढील वर्षाच्या सुरवातीला उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर या राज्यांतील विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाने आधी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार विधानसभा निवडणुका घेण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. विधानसभेची मुदत संपण्याआधी संबंधित राज्यांत विधानसभा निवडणुका घेण्याचे घटनात्मक बंधन आयोगावर आहे. गोवा विधानसभेची मुदत 15 मार्च, मणिपूर विधानसभेची 19 मार्च आणि उत्तर प्रदेश विधानसभेची मुदत 14 मे रोजी संपत आहे. त्यामुळे ही मुदत संपण्याआधी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याचे आयोगाने ठरवले आहे.

ओमिक्रॉनचा धोका वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने आज आरोग्य सचिवांशी चर्चा केली. देशातील कोरोना लसीकरण आणि संसर्ग याबद्दल आयोगाने त्यांच्याकडे तपशील मागितले आहेत. निवडणूक असलेल्या राज्यांत कोरोनाविषयक कोरोना उपाययोजना करण्याचा निर्णयही आयोगाने घेतला आहे. याचबरोबर उत्तर प्रदेशात उद्या (ता.28) निवडणूक आयोगाचे पथक भेट देऊन निवडणूक तयारीचा आढावा घेणार आहे. याचबरोबर निवडणुकीत निमलष्करी दले तैनात करण्याबाबत या दलांच्या प्रमुखांशीही आयोग चर्चा करणार आहे.

डेल्टाच्या जागी आता ओमिक्रॉनचा प्रादुर्भाव वाढू लागला आहे. यामुळे तिसरी लाट (Third Wave) पुढील वर्षाच्या सुरवातीला येईल, असा अंदाज आहे. ओमिक्रॉन हा अतिशय वेगाने संसर्ग होणारा आहे. यामुळे केंद्रासह राज्यांच्या आरोग्य यंत्रणा धास्तावल्या आहेत. त्यामुळे अनेक राज्यांत होत असलेल्या प्रचार सभांवरून चिंता व्यक्त होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्यासह इतर नेत्यांच्या मोठ्या सभा होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील उच्च न्यायालयाने निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली होती. यावर आयोगाने आज बैठक घेतली.