झारखंड : मुख्यमंत्री अडचणीत; विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस

नवी दिल्ली : कोळसा उत्खन्न प्रकरणात झारखंडचे (Jharkhand) मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत, त्यांना या प्रकरणात मोठा झटका बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission) राज्यपाल रमेश बैस यांना मुख्यमंत्री सोरेन यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे झारखंडमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी भाजपकडून तक्रार करण्यात आली होती. (Election Commission's recommendation to cancel the membership of Jharkhand Chief Minister Hemant Soren)

राज्यपाल रमेश बैस हे दिल्लीहून रांचीला पोहोचले आहेत. हेमंत सोरेन सरकारमधील काही मंत्री आणि महाधिवक्ता यांच्या समवेत मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बैठक सुरू आहे. सोरेन यांच्या झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षाने आपल्या सर्व आमदारांना संध्याकाळपर्यंत रांचीला पोहोचण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, हेमंत सोरेन यांनी भाजपवर अधिकारी आणि सार्वजनिक संस्थांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप केला.

भाजपकडून दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर निवडणूक आयोगाने आपले मत झारखंडचे राज्यपाल रमेश बैस यांना पाठवले आहे. या याचिकेत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी स्वतःला खाण भाड्याने घेऊन निवडणूक कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, त्यामुळे सोरेन यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवण्याची मागणी याचिकेत केली होती. राज्यपालांनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पाठवले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने आपले मत राज्यपालांना पाठवले आहे.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर लाभाच्या पदावर असल्याचा आरोप होता. हेमंत सोरेन यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी भाजपने केली होती. या प्रकरणी १८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी पूर्ण झाली आहे. आता निवडणूक आयोगाने या प्रकरणी आपले मत राज्यपालांना पाठवले आहे.

या प्रकरणी हेमंत सोरेन म्हणाले की, भाजप खासदारासह नेत्यांनी आणि त्यांच्या कठपुतळ्यांनी निवडणूक आयोगाचा अहवाल तयार केला आहे. केंद्रीय संस्थांवर भाजपने ताबा मिळविला आहे. भारतीय लोकशाहीत असे कधीच पाहिले गेले नाही. भाजप खासदार निशिकांत दुबे या बाबत म्हणाले की, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी नैतिक आधारावर राजीनामा द्यावा. विधानसभा बरखास्त करून सर्व ८१ जागांवर निवडणुका घ्याव्यात.

हेमंत सोरेन यांनी झारखंडचे मुख्यमंत्री असताना स्वतःला आणि आपल्या भावाला खाणपट्टा घेतल्याचा आरोप आहे. त्यावेळी हेमंत सोरेन यांच्याकडे खाण मंत्रालयही होते. ईडीकडून नुकतेच खाण सचिव पूजा सिंघल यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली आहे, सिंघन यांनीच खाण परवाना दिला होता.