Freebies: 'रेवडी राजकारणा' ची सुप्रीम कोर्टाला चिंता; कुठल्या राज्यात सर्वात जास्त 'रेवड्या' वाटल्या जातात?

मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारकडून निवडणूक प्रचारात 'रेवडी राजकारण' केले जाते, विविध मोफत योजना जाहीर केल्या जातात. रेवडी संस्कृती म्हणजे (फ्रीबीज) मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांकडून जाहीर करण्यात येत असलेल्या या मोफत योजनांवर सुप्रीम कोर्टानं चिंता व्यक्त केली आहे.

निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्ष जाहीर करीत असलेल्य विविध योजनांवर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. नागरिकांना मुख्य प्रवाहात न आणता त्यांना दुसऱ्यांवर अवलंबून राहण्यासाठी राजकीय पक्ष परावृत्त करीत असल्याचे ताशेरे कोर्टानं ओढले आहे.

मोफत रेशन, पैसे यामुळे अनेक नागरिक काम करण्यासाठी इच्छुक राहत नाहीत, असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे. निवडणुकी आधीच्या 'रेवडी राजकारण'बाबत देशतील सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. पण राजकीय पक्षांना ही चिंता समजेल का, असा प्रश्न सध्या विचारण्यात येत आहे.

फ्रीबीज (रेवडी संस्कृती)ची कुठलीही परिभाषा नाही. कमी वेळेत लाखो नागरिकांना मुक्त वस्तू, सेवा देण्यासाठी आमिष दाखवले जाते, यालाच फ्रीबीज म्हणतात. मोफत वीज हे सर्वात जास्त लोकप्रिय असलेले फ्रीबीज आहे. त्याचा वापर बहुसंख्य राजकीय पक्ष करतात.

मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारकडून नागरिकांना विविध योजनांच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या सवलती, पैसा प्रामुख्याने दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये हे राजकारण पाहायला मिळायचे. पण आता याचे लोण देशभर पसरले आहे. आर्थिक ताकद कमी असलेल्या राज्यांमध्येही मोफत ‘रेवड्या’ वाटप निवडणुकीच्या काळात जोरात सुरू असते. पण त्यांचे धोके आता दिसू लागले आहेत.

रेवडी संस्कृतीची सुरवात दक्षिण भारतातील राज्यात सुरु झाली. मतदाराना मिक्सर, टिव्ही देण्याच्या योजना राजकीय पक्षाच्या नेहमीच्याच झाल्या आहेत. गेल्या तीन चार वर्षात त्यात आणखी भर पडली आहे. साडी, टिव्ही, लॅपटॉप, सायकल, पाणी, धान्य, वीज मोफत देण्याच्या योजना जाहीर केला जातात, आता तर मतदारांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्याचे धाडस पक्षाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी करीत आहेत. बिहारमध्ये मुलींना मोफत सायकल देण्याची योजना लोकप्रिय आहे.

केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान भारत योजनेच्या लाभार्थ्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत आरोग्य उपचार मिळत आहेत. किसान सम्मान निधी योजनेत चार महिन्यानंतर शेतकऱ्यांना 2 दोन हजार रुपये आर्थिक मदत केली जाते. ही योजना 2019 मध्ये लागू करण्यात आली. 2020 मध्ये केंद्र सरकारने मोफत रेशन देण्याची यौजना लागू केली. त्यांचा लाभ 80 कोटी नागरिकांना झाल्याचा दावा मोदी सरकारने केला आहे.

रेवडी राजकारणामुळे अनेक राज्याचे आर्थिक गणितं बिघडली आहे. पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये सर्वात जास्त 'रेवड्या' वाटल्या जातात. पण राजकीय फायद्यासाठी सरकारी तिजोरीत खळखळाट असताना राजकीय नेते अशा योजना सर्रासपणे जाहीर करतात. सध्या सुरु असलेली लाडकी बहीण योजना हे त्याचे एक उदाहरण आहे.