New Delhi News : सुप्रीम कोर्टाच्या दणक्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने काल केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bond News) माहिती दिली. त्यानंतर आज बँकेने सुप्रीम कोर्टालाही याबाबत कल्पना दिली. तसेच 2019 ते 2024 या पाच वर्षांत किती रोख्यांची विक्री झाली, किती रोख्यांमधून राजकीय पक्षांना पैसे मिळाले, पीएम रिलीफ फंडात जमा झालेले रोखे याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे.
स्टेट बँकेने (State Bank of India) रोख्यांची माहिती आयोगाला देण्यासाठी जून अखेरपर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. पण कोर्टाने दोन दिवसांनी बँकेला फैलावर घेत चांगलेच खडसावले. काल कार्यालयीन वेळेच्या आधी हा डाटा निवडणूक आयोगाला (Election Commission) सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर चोवीस तासांच्या आत बँकेने आयोगाला माहिती दिली.
आयोगाला दिलेल्या माहितीबाबतची कल्पना बँकेने आज कोर्टाला दिली. बँकेने सीलबंद लिफाफा, एक पेनड्राइव्हमधून हा डाटा दिला आहे. ही माहिती पाहण्यासाठी युनिक कोड आहेत. त्या माध्यमातून कोणत्या पक्षाला किती देणगी मिळाली हे पाहता येऊ शकते.
मागील पाच वर्षांत म्हणजे 1 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 अखेरपर्यंत एकूण 22 हजार 217 रोख्यांची विक्री झाली आहे. त्यापैकी 22 हजार 30 रोख्यांचे पैसे संबंधित पक्षांकडून बँकांमध्ये जमा केले. विक्री झालेले 187 रोख्यांचे पैसे बँकेत जमा झाले नाहीत. त्यामुळे नियमाप्रमाणे ते पीएम रिलीफ फंडात जमा करण्यात आल्याची माहिती स्टेट बँकेने दिली आहे. रोखे जमा करण्यासाठी पक्षांना 15 दिवसांची मुदत दिली जाते. त्या मुदतीत जमा न केल्यास त्याचे पैसे रिलीफ फंडात जमा केले जातात, असा नियम आहे.
कोर्टाकडून योजना रद्द
इलेक्टोरल बॉण्ड योजना बेकायदा आणि असंविधानिक असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने 15 फेब्रुवारीला दिला आहे.(Electoral Bonds Scheme verdict) इलेक्टोरल बॉण्ड ही राजकीय पक्षांना निधी जमवण्यासाठी योजना होती. मात्र, राजकीय पक्षांना पारदर्शक ठेवण्याची गरज यातील नियमांत नव्हती. त्यांना मिळणाऱ्या निधीची माहिती RTI अंतर्गत येत नव्हती. त्यामुळे किती निधी जमला, कुणी दिला ही माहिती केवळ राजकीय पक्षांकडेच राहणार होती. त्यामुळे राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी हे लाच घेण्याचे साधन बनू शकते, याकडे सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) लक्ष वेधले होते. शिवाय इलेक्टोरल बॉण्ड हे घटनेच्या 19- 1चं उल्लंघन असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते.
R
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.