'अग्निपथ'च्या विरोधात बिहारमध्ये तरूणांचा एल्गार; भाजप आमदारांवर हल्ला

पाटणा ः केंद्र सरकाच्या नवीन अग्निपथ योजनेच्या निषेधार्थ बिहारमध्ये तरूणांनी एल्गार आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलकांनी छपरा, कैमूर, गोपाळगंजमध्ये आतापर्यंत पाच गाड्या जाळल्या असून १२ गाड्यांचे मोठे नुकसान केले आहे. दरम्यान, भाजपच्या दोन आमदारांवरही युवकांनी हल्ला केला आहे.

केंद्र सरकारने सैन्य दलात युवकांना संधी मिळावी, यासाठी अग्निपथ ही योजना अंमलात आणली आहे. या योजनेला बिहारमधील युवकांनी जोरदार विरोध केला आहे. तरूणांनी या योजनेच्या निषेधार्थ एल्गार आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले असून संतप्त युवकांनी अनेक ठिकाणी जाळपोळ करून रस्त्यावर टायर पेटवून दिले आहेत. त्यामुळे मोठ्याप्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे.

छपरा, कैमूर, गोपाळगंजमध्ये या आंदोलनाची तीव्रता अधिक असून येथे युवकांनी पाच गाड्या जाळल्या आहेत. तर १२ वाहनांचे मोठे नुकसान केले आहे. या आंदोलनाची झळ भाजपच्या आमदारांनाही बसली असून काही युवकांनी भाजपच्या दोन आमदारांवरही हल्ला केला आहे. छपररा येथील भाजप आमदार डॉ. सी. एन. गुप्ता यांच्या घराची तोडफोड केली आहे. तसेच वारिसलीगंजच्या आमदार अरूणा देवी यांच्यावरही हल्ला करण्यात आला आहे.

आंदोलक युवकांनी नवाडा येथील भाजप कार्यालयाला आग लावली. संतप्त युवक केंद्र सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देत आहेत. या आंदोलनामुळे रस्ते व रेल्वे वाहतूक ठप्प झाली आहे. अराहमध्ये पोलिसांनी हल्लेखोरांना रोखण्यासाठी अश्रुधूराचा वापर केला आहे. सध्या बिहारमधील १७ जिल्ह्यात निदर्शने करण्यात ायेत असून छपरा आणि मुंगेरमध्ये तिव्र निदर्शने सुरू आहेत.

गोपाळगंजमध्ये आंदोलकांनी सिधवालिया रेल्वे स्थानकावर पॅसेंजर ट्रेनला आग लावली. ट्रेनच्या अनेक बोगी पेटविण्यात आल्या आहेत. प्रवाशांनी पळून जाऊन आपले प्राण वाचविले आहेत. जेहानाबादमध्ये विद्यार्थ्यांनी पाटणा-गया रेल्वे मार्गाला लक्ष करत जेहानाबाद स्थानकांवर रेल्वे थांबवली. काको मोरजवळ विद्यार्थ्यांनी जाळपोळ करत रास्ता रोको केला आहे. बक्सर, चौसा, डुमराव, रघुनाथपूर स्थानकाजवळही रेल्वे मार्ग रोखले आहेत.

काय आहे 'अग्निपथ' योजना

लष्कर, नौदल व हवाई दल या तीनही दलात मोठ्यासंख्येने तरूणांची भरती करण्यासाठी केंद्र सरकारने १४ जूनला अग्निपथ भरती योजना सुरू केली आहे. या योजनेतंर्गत तरूणांना संरक्षण दलात चार वर्षे सेवा बजावता येणार आहे. पगार आणि पेन्शनचे बजेट कमी करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. आता याला युवकांकडून विरोध होत आहे.