शेतकऱ्यांचे आंदोलन 376 दिवसांनंतर संपण्याच्या मार्गावर... या अटी झाल्या मान्य!

नवी दिल्ली : हमीभावाच्या (MSP) प्रस्तावित कायद्यावरील केंद्राच्या समितीमध्ये संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतीनिधींना स्थान देणे व काही मुद्यांवर सरकारकडून (Modi Govt) लेखी हमी या दोन ठळक बाबींबाबत केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकरी आंदोलन मागे घेण्याचे वारे आता बहुतांश आंदोलनकर्त्या संघटनांत वाहू लागले आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या उद्या (ता. ८) दुपारी होणाऱया बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल असे आज सांगण्यात आले. या आंदोलनाचा आज ३७६ वा दिवस होता.

एमएसपी कायद्यासह (MSP) साऱया मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलकांपैकी कोणीही घरी जाणार नाही, असा पुनरूच्चार शेतकरी नेते राकेश टिकैत (Rajesh Tikait) यांनी आज केला. या आंदोलनाची मुख्य मागणी- ३ कृषी कायदे मागे घेणे ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा करून मान्य केल्याने पंजाबमधील शेतकरी नेत्यांमध्ये दिल्लीच्या सीमांवरील आंदोलन मागे घेण्याबाबत जोरदार मतप्रवाह आहे.

केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांबरोबर चर्चा करण्यासाठी पाठविलेल्या समितीने आज चर्चा केली. त्यात एमएसपीच्या प्रस्तावित कायद्यावर सराकरतर्फे नेमली जाणारी समिती , आंदोलक शेतकऱयांवरील गुन्हे मागे घेणे, मृत शेतकऱयांना नुकसान भरपाई आदी मुद्यांवर चर्चा झाली. संयुक्त किसान सभेतर्फे बलबीरसिंग राजेवाल, डॉ दर्शन पाल, गुरनामसिंग चढूनी, हन्नन मोल्ला, जगजीतसिंग डल्लेवाल, जोगिंदरसिंग उगराहा, शिवकुमार शर्मा कक्काजी), युद्धवीर सिंह, अशोक ढवळे आदी नेते चर्चेत सहभागी झाले होते. संयुक्त किसान मोर्चाचे समन्वयक संदीप गिड्डे पाटील यांनी सांगितले की केंद्रातर्फे आंदोलकांच्या मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. मात्र आंदोलन मागे घ्यायचे की नाही याचा अंतिम निर्णय उद्याच होईल.

किसान मोर्चाच्या समितीच्या एका सदस्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारकडून आज एक लिखित मसुदा आंदोलकांना देण्यात आला. त्यात उर्वरित मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. शेतकरी नेते आज रात्री व उद्या सकाळी यावर चर्चा करतील व त्यानंतर दुपारी २ ला होणाऱया बैठकीनंतर आंदोलनाबाबतचा अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल. यापुढे फार ताणून धरल्यास त्याचा प्रतीकूल मेसेज शेतकऱयांमध्ये जाईल या मुद्यावरही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.

या आंदोलनात आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याबाबत हरियाणा सरकारच्या भूमिकेवर आंदोलकांना अजूनही स्पष्ट आश्वासन मिळालेले नाही. शिवाय २६ जानेवारीला झालेल्या हिंसाचाराच्या मुद्यावर केंद्राकडूनही लेखी आश्वासनाची प्रतीक्षा आम्हाला आहे, असेही या नेत्याने सांगितले. कृषी कायदे मागे घेण्याची मुख्य मागणी मान्य झाल्याने पंजाबमधील बहुतांश शेतकरी नेते दिल्लीच्या सीमांवरील आंदोलन समाप्त करण्याच्या बाजूचे असल्याचेही त्यांनी मान्य केले.