आंदोलनात एकाही शेतकऱ्याचा मृत्यू नाही! मदत देण्यास मोदी सरकारचा नकार

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांविरोधात (farm Laws) मागील वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी आंदोलन (Farmers Protest) करत आहेत. या कालावधीत आंदोलनादरम्यान 700 हून अधिक शेतकऱ्यांचा विविध कारणांनी मृत्यू झाला आहे. या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना केंद्र सरकारने आर्थिक मदत देण्याची मागणी शेतकरी संघटना तसेच विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे. पण त्यावर सरकारकडून धक्कादायक उत्तर देण्यात आलं आहे.

मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीबाबतचा प्रश्न लोकसबेत उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची सरकारकडे नोंदच नसल्याचे उत्तर दिलं आहे. त्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात याबाबतची कबुली दिली आहे. एकाही मृत्यूची नोंद नसल्याने मदत देण्याचा प्रश्न उद्गभवत नाही, असंही त्यांनी या उत्तरात स्पष्टपणे म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतले असले तरी शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. हमीभावचा कायदा व मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत केल्याशिवाय मागे हटणार नाही. यावर संघटना ठाम आहेत. विरोधी पक्षांनीही त्यांच्या सुरात सुर मिसळला आहे. आंदोलनादरम्यान 700 हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झालाचा दावा केला जात आहे.

सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. हवामान, आजारपण, आत्महत्या, अस्वच्छता आदी कारणांमुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. सरकारने लोकसभेत दिलेल्या उत्तरामुळे शेतकरी संघटना आंदोलन तीव्र करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारने चर्चेसाठी पुढे यावे, असं संघटनांनी यापूर्वीच म्हटलं आहे. पण अद्याप त्यावर सरकारकडून कोणतीही हाचचाल करण्यात आलेली नाही.

संयुक्त किसान मोर्चाची येत्या चार तारखेला महत्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत पुढील रणनीती व भूमिका निश्चित केली जाण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशसह पंजाब व इतर राज्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात उतरणार असल्याचे काही शेतकरी नेत्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे. या बैठकीमध्ये त्यावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.