Delhi News : केंद्र सरकारने लोकसभेत मंगळवारी दिल्ली सेवा विधेयक गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वतीने गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सादर केले. मात्र सभागृहातील गोंधळामुळे विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नाही. लोकसभेत बुधवारी विधेयकावर चर्चा होणार आहे. यानंतर विधेयकावर मतदान होऊ शकते. त्यामुळे आज दिल्ली प्रशासनावर अमित शाह की अरविंद केजरीवाल यापैकी कुणाची हुकूमत चालणार, हे स्पष्ट होणार आहे. (Latest Political News)
दिल्ली सेवा विधेयकाबाबत लोकसभेत संख्याबळाच्या जोरावर भाजप बाजी मारणार यात काही शंका नसल्याने राज्यसभेत मात्र विरोधकांचे वर्चस्व आहे. यामुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देशभरातील भाजपविरोधी पक्षप्रमुखांची भेट घेऊन या विधेयकाला राज्यसभेत विरोध करण्याची विनंती केलेली आहे. यामुळे बुधवारी भाजप आणि विरोधक संसदेत आमनेसामने येणार असून दिल्ली विधेयकावर जोरदार घमासान होणार असल्याचे दिसून येत आहे.
भाजपने बजावला 'व्हिप'
दिल्ली सेवा विधेयकावर मतदान होणार असल्याने सत्ताधारी पक्षांसह विरोधी पक्षांनीही आपल्या खासादारांसाठी 'व्हिप' बजावला आहे. भाजपने आपल्या लोकसभा खासदारांना बुधवारी सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी तीन ओळींचा 'व्हिप' जारी केला. भाजपच्या 'व्हिप'मध्ये म्हटले आहे की, "२ ऑगस्ट रोजी सर्व खासदारांनी दिवसभर सभागृहात उपस्थित राहून सरकारच्या भूमिकेला आणि काही विधीमंडळ कामांना पाठिंबा द्यावा."
सरकारला 'बीजेडी'चा पाठिंबा
दिल्ली सेवा विधेयकावर सरकारला बिजू जनता दल (बीजेडी)चा पाठिंबा मिळाला आहे. 'बीजेडी'ने दिल्ली सेवा विधेयकाबाबत सरकारला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास ठरावाला विरोध करणार असल्याचेही 'बीजेडी'चे राज्यसभा खासदार सस्मित पात्रा यांनी माहिती दिली आहे. राज्यसभेत 'बीजेडी'चे नऊ खासदार आहेत. 'बीजेडी'च्या घोषणेमुळे सत्ताधारी 'एनडीए'ला हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होण्यास मदत होणार आहे. परिणामी केजरीवलांनी केलेली मेहनत पाण्यात जाऊन दिल्ली विधेयकाबाबत विरोधक 'इंडिया'चे गणित बिघडण्याची शक्यता आहे.
काय म्हणाले अमित शाह?
लोकसभेत मंगळवारी दिल्ली विधेयक सादर केल्यानंतर झालेल्या गोंधळाबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, राज्यघटनेने दिल्ली राज्याच्या संदर्भात कोणताही कायदा करण्याचा अधिकार सभागृहाला दिला आहे. दिल्ली राज्याबाबत संसद कोणताही कायदा आणू शकते, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे. आता सुरू असलेले सर्व आक्षेप राजकीय असल्यानेच विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहात गोंधळ घातला."
विरोधी खासदारांचा गोंधळ
गृहमंत्री शाह यांनी या विधेयकावर बोलण्यास सुरुवात करताच आम आदमी पक्षाचे खासदार सुशील कुमार रिंकू यांनी विरोध करण्यास सुरुवात केला. त्यांनी सभागृहाच्या वेल मध्ये येत सरकारविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. रिंकू आणि काँग्रेस सदस्य टी.एन. प्रतापन यांनी आसनासमोर कागद फेकले. या गदारोळात, सभापती ओम बिर्ला यांनी विरोधी खासदारांना त्यांच्या वागणुकीबद्दल फटकारले.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधीर चौधरी यांनी विधेयक मांडण्यावर चर्चा करताना सांगितले की, "हे विधेयक राज्यांच्या हद्दीत सरकारच्या अपमानास्पद उल्लंघनाचे समर्थन करते. हे विधेयक संघराज्यातील सहकार्यासाठी नसून त्यांना स्माशानाकडे नेण्यासाठी आणणे जात आहे. केंद्राला दिल्ली सरकारच्या अधिकारांवर अंकुश ठेवायचा असून कृतीतून भाजपला लोकशाही कमकुवत करायची आहे", असा आरोपही चौधरी यांनी केला.
(Edited by Sunil Dhumal)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.