गोगोईंना टीव्हीवरील मुलाखत पडली महागात; राज्यसभेत हक्कभंगाचा प्रस्ताव

दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश खासदार रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) यांनी राज्यसभेतील (Rajya Sabha) उपस्थितीबाबत एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखती दरम्यान केलेली विधाने वादात सापडली आहे. याबाबत आता तृणमूल काँग्रेसने (Trinamool Congress) त्यांच्याविरूद्ध हक्कभंग प्रस्ताव दिला आहे. गोगोई यांनी वरिष्ठ सभागृहाचा अवमान केला असून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी तृणमूलकडून करण्यात आली आहे.

गोगोई यांच्या अडचणीत अजून वाढ होण्याची शक्यता असून यांच्याविरोधात काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षही कारवाईची मागणी करण्याची शक्यता आहे. गोगोई यांनी आपल्या 'जस्टिस फॉर जज' या पुस्तकाच्या अनुषंगाने एका खासगी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले, आपल्याला जेव्हा काही महत्वाचे विषय मांडायचे असतील तेव्हाच आपण राज्यसभेत जातो. हिवाळी अधिवेशनापर्यंत खासदारांना संसदेत प्रवेशासाठी कोरोना आरटीपीसीआर चाचण्या अनिवार्य होत्या. त्यावरही गोगोई यांनी शंका उपस्थित केल्या होत्या. खासदारांच्या नव्या बैठक व्यवस्थेबाबत त्यांनी नापसंती व्यक्त केली होती. नियुक्तीनंतरच्या 68 बैठकांपैकी पैकी केवळ 6 वेळा ते राज्यसभेत गेलेले आहेत.

तृणमूलने गोगोई यांच्या मुलाखतीतील विधानांवर तीव्र हरकत घेतली असून याबाबत राज्यसभा अध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांना दिलेल्या नोटीशीत तृणमूलने गोगोई यांच्या या मुलाखतीचा काही दृकश्राव्य भागही जोडला आहे. राष्ट्रपतीनियुक्त सदस्याला कोणत्याही पक्षाची बंधने नसतात, आपल्यावर व्हीपही लागू नाही, ही त्यांची विधाने अज्ञानमूलक असून, अशा सदस्यांनाही निवडून आल्यावर विशिष्ट कालावधीत एखाद्या (शक्यतो सत्तारूढ) पक्षाबरोबर संलग्न-संबद्ध व्हावे लागते, असे तृणमूलने म्हटले आहे.

कारवाई झालीच पाहिजे : डोला सेन

गोगोई यांचे वरिष्ठ सभागृहाबाबतचे विधान अत्यंत आक्षेपार्ह असून त्यामुळे राज्यसभेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला आहे. त्यांच्यावर विशेषाधिकार हनन नियमांतर्गत कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी तृणमूलच्या खासदार डोला सेन यांनी केली आहे. संसदीय नोंदींनुसार अधिवेशनात राज्यसभेत जेमतेम 10 टक्के उपस्थिती असलेल्या खासदाराने सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोचविणारी विधाने करणे चुकीचे असल्याचेही तृणमूलने नोटिशीत म्हटले आहे. या नोटिशीवर नायडू लवकरच आपला निर्णय जाहीर करतील.