कोलकता : पश्चिम बंगालच्या (West Bengal) मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी पुन्हा एकदा केंद्रातील भाजपला (BJP) सरकारला आव्हान दिले आहे. परवानगीविना सीमा सुरक्षा दलाला (Border Security Force) कारवाई करण्यास मज्जाव करण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी राज्य पोलिसांना दिला आहे. यामुळे राज्यपाल जगदीप धनखर (Jagdeep Dhankhar) हे संतापले आहेत.
राज्यपाल धनखर म्हणाले की, बीएसएफ हे देशाच्या सुरक्षेसाठी काम करीत आहे. त्यांच्या अधिकारक्षेत्रानुसार ते सीमेपासून 50 किलोमीटरच्या अंतरात काम करीत आहेत. मग आता मुख्यमंत्री 15 किलोमीटर अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा उकरून काढून स्थानिक पोलीस आणि बीएसएफमध्ये संघर्ष का निर्माण करीत आहेत?
पश्चिम बंगालच्या विधानसभेने हावडा महापालिकेचे विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विधेयकावर अंतिम निर्णय माझा असणार आहे. पश्चिम बंगाल सरकारला मी या विधेयकाबाबत 24 नोव्हेंबरला विचारणा केली होती. अद्यापपर्यंत मला कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही. हे स्वीकारार्ह नाही.
बीएसएफ अधिकाऱ्यांना परवानगीशिवाय गावांमध्ये प्रवेश करण्याचा आदेश राज्य पोलिसांना देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आता थेट केंद्र सरकारलाच यातून आव्हान दिले आहे. एका प्रशासकीय आढावा बैठकीत बोलताना ममता म्हणाल्या की, पोलिसांनी आता तपासणी नाक्यांवर आणखी कठोर तपासणी करावी. याचबरोबर बांगलादेशची सीमा करीमपूरपासून सुरू होत असून, त्या भागातील सर्व कारवायांवर पोलिसांना लक्ष ठेवावे लागेल.
सीमेवरील गावांमध्ये बीएसएफ परवानगीशिवाय घुसणार नाही तसेच, कोणतीही कारवाई करणार नाही, याची काळजीही तुम्हाला घ्यावी लागेल. बीएसएफला अधिकार असतील तेवढे ते काम करतील तर पोलीस त्यांचे काम करतील. कायदा व सुव्यवस्था हा राज्याचा आणि पर्यायाने पोलिसांच्या अखत्यारीतील विषय आहे. सामान्य नागरिकांना यामुळे त्रास झाल्यास मी कदापी सहन करणार नाही, असेही त्यांनी या बैठकीत बजावले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.