Supreme Court Hearing : बहुमत चाचणीचे राज्यपालांचे ते पत्र रद्दबातल ठरावा; सर्वकाही पूर्ववत होईल : ठाकरेंच्या वकिलांचा जोरदार युक्तीवाद

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तापेचावर निर्णय घ्यायचा असेल तर तो सर्वोच्च न्यायालयानेच (Supreme Court ) घ्यावा. तो इतर कोणत्याही संस्थांकडे देऊ नये, अशी मागणी ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) यांनी केली. तसेच, या घटनात्मक पेचावर तोडगा काढायचा असेल तर राज्यपालांनी (Governor) शिंदे यांना बहुमत चाचणी करायला सांगितले हेाते, ते पत्रच रद्द करावे आणि तो अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. ते पत्र रद्द केले तर सर्व काही पूर्ववत होईल, असा जोरदार युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला आहे. (Governor's letter on majority test should be annulled: Abhishek Manu Singhvi)

सुटीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून महाराष्ट्रातील सत्तापेचावर सुनावणी सुरू झाली आहे. त्यात ठाकरे गटाचे वकिल सलग चौथ्या दिवशी युक्तीवाद करत आहेत. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आज सुरुवातीलाचा जोरदार युक्तीवाद केला. त्यात त्यांनी कपिल सिब्बल यांच्याप्रमाणेच राज्यलापांच्या वर्तनावरच बोट ठेवले.

राज्यपालांनी शिंदे यांना बहुमत चाचणी करायला सांगितली, ते पत्र चुकीचे आहे. ते पत्र रद्दबातल ठरावा आणि ते रद्दबातल केले तर सर्व प्रश्न संपतात. राज्यपालाच्या पत्रामुळे या घटनात्मक पेचाला सुरुवात झाली. बहुमत चाचणी करायला लावली, हे चुकीचे आहे. त्याचं गंभीर परिणाम घडत गेले. त्यात सर्वांत शेवटचा गंभीर परिणाम होता, ज्याच्यामुळे नव्या अध्यक्षाची निवड झाली.

आमदारांच्या पात्र/अपात्रतेच्या संदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार नाही. ते अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहेत असे तुम्हीच म्हणता. पण, सुप्रीम कोर्टानेच तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्षांना तो अधिकार वापरू दिला नव्हता. त्यामुळे घड्याळाचे काटे उलटे फिरवायचे असतील तर बहुमत चाचणीच रद्दबातल ठरावा. तुम्ही राज्यपालांचे पत्र रद्दबातल करू शकता. कोर्टाला ते अधिकार आहेत. त्या एका पत्रामुळे या सर्व गोष्टी निर्माण केल्या असतील, घटनाबाह्य कृती केल्या असतील तर तुम्ही राज्यपालांच्या पत्रापासून सुरुवात करा. ते पत्र रद्दबातल ठरावा, त्यामुळे सर्व गोष्टी मागे जातील आणि चुकीचे होते, ते पूर्ववत होतील.

राज्यपालांच्या एका निर्णयात किती घटनाबाह्य कृती घडलेल्या आहेत. त्याचे भविष्यात काय परिणाम होऊ शकतात, हे संघवी यांनी कोर्टाला दाखवून दिले. तसेच, त्यांनी सुरुवातीलाच काही प्रश्न उपस्थित केले ते पुढीलप्रमाणे

१) अध्यक्षांचे अधिकार गोठविता येताता का. तो दहाव्या सूचिचा अनादर नाही का.

२) अपत्रातेचा निणय झालेला नसताना राज्यपालांनी निर्णय घेतल्याचे ऐकवित नाही

३) शिवसेनेतील फुटीला राज्यपालांनी मान्यता कशी दिली.

४) घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडून झालेली ही चूक आहे.