57th GST Council Meeting : जीएसटी परिषदेची 57वी बैठक 12 सप्टेंबर ऐवजी आता 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणार आहे. ब्रिक्स शिखर परिषद नेमकी याच वेळी 12 आणि 13 सप्टेंबर रोजी होणार असल्यामुळे वेळेचा ताळमेळ न बसल्याने जीएसटी परिषदेची बैठक पुढे ढकलण्यात आली. या बैठकीत काय होणार हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
कारण गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या 56व्या जीएसटी परिषद बैठकीत कररचनेत मोठे बदल करण्यात आले होते. त्यावेळी पूर्वीचे 5, 12, 18 आणि 28 टक्के असे चार प्रमुख जीएसटी दर सोपे करून 5 आणि 18 टक्के असे दोनच मुख्य दर निश्चित करण्यात आले. त्याचबरोबर निवडक लक्झरी आणि ‘सिन गुड्स’साठी 40 टक्के दर ठेवण्यात आला. गेल्या वर्षीची बैठक ही मोठ्या प्रमाणावर जीएसटी दर सोपे करून कराचा बोजा कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरली.
यंदाच्या बैठकीचा अंतिम अजेंडा अजून सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कोणत्या वस्तूंवरील जीएसटी (GST) कमी होणार किंवा कोणत्या नव्या सवलती जाहीर होणार, हे सध्या निश्चितपणे सांगता येणार नाही. मात्र, गेल्या वर्षीच्या मोठ्या दर सुधारणेचा काय परिणाम झाला, हे तपासून पाहिले जाईल.
जीएसटी व्यवस्थेच्या पुढील टप्प्यात केवळ करदर कमी करण्यापेक्षा करनियमांमधील संदिग्धता कमी करणे, अनुपालन सुलभ करणे आणि करप्रशासनात (TAX) अधिक स्पष्टता आणणे महत्त्वाचे ठरू शकते. जीएसटी परिषद बैठकीत इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी), जीएसटी रिफंड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आणि जीएसटी कम्प्लायन्स याबाबत महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सध्या व्यवसायांना जीएसटीच्या प्रक्रिया पूर्ण करताना कागदपत्रे आणि विविध नियमांचे पालन करावे लागते. या प्रक्रिया अधिक सोप्या आणि जलद करण्याबाबत परिषदेत चर्चा होऊ शकते.
यातील महत्त्वाचा मुद्दा इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) चा आहे. एखाद्या व्यावसायिकाने वस्तू किंवा सेवा खरेदी करताना जीएसटी भरला असेल, तर ठराविक नियमांनुसार त्या कराची रक्कम पुढील करातून वजा करण्याची सुविधा म्हणजे आयटीसी. मात्र, अनेक वेळा विक्रेत्याने कर भरला नाही किंवा त्याच्या जीएसटी रिटर्नमध्ये योग्य माहिती दिली नाही, तर प्रामाणिकपणे खरेदी करणाऱ्या व्यवसायालाही आयटीसी मिळण्यात अडचण येते. अशा परिस्थितीत नियमांचे पालन करणाऱ्या खरेदीदाराला संरक्षण मिळावे आणि केवळ पुरवठादाराच्या चुकीमुळे त्याचा आयटीसीचा हक्क हिरावला जाऊ नये, यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव चर्चेला येऊ शकतो.
व्यवसायांना रिफंड मिळण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करणे आणि ऑनलाइन प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करणे यावर भर दिला जाऊ शकतो. जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रियेत विशेषतः ज्या व्यवसायांमध्ये टॅक्स क्रेडिट एका व्यवसायाकडून दुसऱ्या व्यवसायाकडे हस्तांतरित होते, अशा प्रकरणांमध्ये रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यावर चर्चा होऊ शकते. रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याची प्रक्रिया अधिकाधिक ऑटोमेटेड करण्याचा विचार होऊ शकतो.
वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन करताना नियम आणि प्रक्रिया सारखी राहावी, यासाठी सुसूत्रता आणण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. यामुळे अनेक राज्यांमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांना प्रत्येक राज्यासाठी वेगवेगळ्या प्रक्रियांचा सामना करावा लागणार नाही. एकूणच, आगामी बैठकीत व्यवसायांसाठी जीएसटीची रोजची प्रक्रिया सोपी करणे, आयटीसी आणि रिफंडशी संबंधित अडचणी कमी करणे आणि जीएसटी प्रशासन अधिक पारदर्शक करण्यावर लक्ष दिले जाण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.