उत्तराखंडनंतर आता गुजरातमध्येही समान नागरी संहिता (UCC) ची तयारी सुरू केली आहे. गुजरात सरकारने समान नागरी संहिता तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती 45 दिवसात राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. ज्याच्या आधारे UCC लागू करण्यासाठी सरकार निर्णय घेईल.
उत्तराखंड हे UCC लागू करणारे पहिले राज्य ठरले आहे. भाजपच्या मुख्य आश्वासनांपैकी एक असलेल्या समान नागरी कायद्यात विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक इत्यादी बाबींमध्ये सर्व धार्मिक समुदायांसाठी समान कायदा करण्याची तरतूद आहे. गुजरातमधील भाजप सरकार बऱ्याच काळापासून यावर विचार करत आहे. 2022 मध्ये, सरकारने राज्यात नागरी संहितेची व्यवहार्यता आणि गरज शोधण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. अशा संहितेची आवश्यकता तपासण्यापुरतीच पॅनेलची भूमिका मर्यादित होती. गेल्या महिन्यात, भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी संहिता लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य बनले. येथे २७ जानेवारीपासून समान नागरी कायदा लागू झाला.
या संदर्भात बोलताना, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल म्हणाले, भारतीय संविधान नागरिकांच्या कर्तव्यांचे पालन करण्यासाठी आहे. 'या वर्षी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, आपण संविधानाची 75 वर्षे पूर्ण झाल्याचा उत्सव साजरा करत आहोत. देशभरात समान नागरी कायदा लागू करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून सर्वांना समान अधिकार मिळतील.
कलम 370 रद्द करणे, एक राष्ट्र एक निवडणूक आणि तिहेरी तलाकबाबत दिलेली आश्वासने पूर्ण केली जात आहेत. या दिशेने, गुजरात पंतप्रधान मोदींच्या संकल्पाची पूर्तता करण्यासाठी सतत कार्यरत आहे. सरकार सर्वांना समान हक्क आणि संधी मिळाव्यात यासाठी काम करत आहे.
गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी म्हणाले, अहवाल तयार करताना सर्व पैलूंचा विचार केला जाईल. समान नागरी कायदा हा संविधानाचा आत्मा आहे जो सुसंवाद आणि समानता स्थापित करेल. गुजरातमधील सर्व नागरिकांना समान हक्क मिळावेत यासाठी, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल यांनी यूसीसी समितीची स्थापना केली आहे.
त्याचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना देसाई करतील. निवृत्त वरिष्ठ आयएएस अधिकारी सीएल मीना, वकील आरसी कोडेकर, माजी कुलगुरू दक्षेश ठाकर आणि सामाजिक कार्यकर्त्या गीता श्रॉफ यांचाही समितीमध्ये समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या समितीला पुढील 45 दिवसांत यावर सविस्तर संशोधन करून सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.