Reservation : SC आरक्षणाबाबत हरियाणा सरकारचा मोठा निर्णय; ‘एनडीए’त वाद उफाळणार

Chandigarh : अनुसूचित जाती आरक्षणाबाबत हरियाणा सरकारने शुक्रवारी मोठा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक झाली. या बैठकीत एससी आरक्षणांतर्ग उप-वर्गीकरणावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत सैनी यांनी घेतलेला हा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने काही महिन्यांपूर्वीच एससी आरक्षणामध्ये उप-वर्गीकरण करण्याबाबतचे अधिकार राज्यांना दिले आहेत. मात्र, त्याबाबत सरकारवर कसलेही बंधन नसेल. कोर्टाच्या या सुचनेचा आधार घेत सैनी सरकारने उप-वर्गीकरणाचा निर्णय घेतला आहे.

सैनी सरकारच्या या निर्णयामुळे एनडीएमध्येही वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर विविध दलित संघटनांनी भारत बंदची हाक दिली होती. भारत बंदला प्रामुख्याने बिहार, उत्तर प्रदेशात मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. या बंदला केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी जाहीर पाठिंबा दिला होता. तसेच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहित उप-वर्गीकरणास विरोध दर्शवला होता.

आता भाजपच्या सरकारनेच उप-वर्गीकरणाचा निर्णय घेतल्याने चिराग पासवान त्याला विरोध करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ते काय भूमिका घेणार याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. त्याचबरोबर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या पक्षानेही उप-वर्गीकरणाला विरोध केला होता. त्यामुळे नितीश कुमारही काय भूमिका घेणार, हे महत्वाचे ठरणार आहे.

बिहारमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा तापण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातही हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबडेकर यांनी सुरूवातीपासूनच उप-वर्गीकरणास विरोध केला आहे. त्यामुळे ते हरियाणातील मुद्दा महाराष्ट्रात तापवण्याची शक्यता आहे.

मायावतींकडून टीका

हरियाणा सरकारच्या निर्णयावर बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी टीका केली आहे. दलितांना पुन्हा वेगळे करण्याचा आणि त्यांना लढवत राहण्याचे षडयंत्र आहे. हा निर्णय केवळ दलितविरोधीच नाही तर आरक्षणविरोधीही आहे. हा निर्णय घेण्यापासून भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वानेही रोखले नाही. यावरून हेच सिध्द होते की काँग्रेसप्रमाणे भाजपही आरक्षण संपवण्याचे षडयंत्र करत आहे.