भाजप नेत्याच्या याचिकेवर उच्च न्यायालय म्हणाले, हा तर पब्लिसिटी स्टंट!

नवी दिल्ली : वंदे मातरमला (Vande Mataram) राष्ट्रगीताचा दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर उच्च न्यायालयानं (High Court) केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. याचवेळी याचिका करणाऱ्या भाजप (BJP) नेत्यालाही न्यायालयानं झापलं आहे. याचिकाकर्ता न्यायालयाच्या आधी प्रसारमाध्यमांकडे जातो याचा अर्थ हा एक 'पब्लिसिटी स्टंट' आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.

भाजपच्या नेत्या अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यावर 9 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होईल. माजी राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी घटना समितीच्या बैठकीत वंदे मातरम हेही स्वतंत्र भारताचे राष्ट्रगीत असल्याचा निर्वाळा दिला होता. याचबरोबर मद्रास उच्च न्यायालयानेही एक आदेश दिला होता. त्यांचाही आधार उपाध्याय यांच्या याचिकेत घेण्यात आला आहे. त्यावर प्रभारी मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी यांनी आज केंद्र सरकारला नोटीस बजावून 6 आठवड्यांत लेखी म्हणणे मांडण्यास सांगितलं आहे.

याचिका दाखल करण्याआधीच उपाध्याय यांनी याबद्दल माध्यमांना माहिती दिली होती. यावर उच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली. माध्यमांना बाईट देण्याच्या उपाध्याय यांच्या सवयीबद्दल न्यायाधीश सांघी यांनी ताशेरे ओढले. हा एक पब्लिसिटी स्टंट आहे, असे न्यायाधीश म्हणाले. पण न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतल्याने त्यावर पुढील सुनावणी नोव्हेंबर महिन्यात होणार आहे.

या याचिकेवर बोलताना उपाध्याय म्हणाल्या की, वंदे मारतम या गीतावर स्वातंत्र्य चळवळ आधारित होती. राष्ट्रध्वजातही प्रथम वंदे मातरमचाच उल्लेख होता. वंदे मातरम हे राष्ट्रीय गानाच्या दर्जाचेच राहील असे आधी अनेकांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, याबद्दल स्पष्ट दिशानिर्देश नसल्याने चित्रपट, मालिका व रॉक बँड सारख्या प्रकारांतही वंदे मातरमचा दुरुपयोग होतो. तो रोखणे अत्यावश्यक आहे. रॉक बँडमध्ये वंदे मातरम असभ्य पध्दतीने गायिले जाते, त्यावरही कडक शिक्षेची तरतूद व्हायला हवी.

देशातील विविध मुघलकालीन मशिदी व वास्तूंबरोबरच हिंदुत्ववादी, दक्षिणपंथी संघटनांनी वंदे मातरमचा मुद्दाही तापवायला सुरवात केली आहे. काशी, मथुरा व अन्य वादग्रस्त मशिदी हटविण्याबाबत यापुढे जन आंदोलनांएवजी न्यायालयांच्या मार्गाने जाण्याची योजना संघपरिवाराने आखल्याची चर्चा आहे. याच मालिकेत उपाध्याय यांनी वंदे मातरमला जन गण मन सारखाच राष्ट्रगीताचा दर्जा मिळावा, अशी याचिका दाखल केली आहे. मोदी सरकारने 2017 मध्ये वंदे मातरम गायनाबाबत नियमावली बनविण्यासाठी समिती नेमली होती. या समितीचे पुढे काय झाले, हे अद्याप समोर आलेले नाही.