Supreme Court : न्यायालय अशा सरकारला पुन्हा सत्तेत कसे आणू शकते; ज्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला : सरन्यायाधीशांचा सवाल

Supreme Court hearing : सत्तासंघर्ष प्रकरणात आज ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) युक्तिवाद करणार आहेत. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर कपिल सिब्बल यांनीही राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद संपला आहे. आता २ वाजता ठाकरे गटाच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी युक्तीवाद करणार आहेत.

सिंघवी आपल्या युक्तीवादत पुढे म्हणले, 10 व्या सूचीआधी आयाराम, गयारामचे राज्य होते. न्यायालयाने 10 व्या सुचीचा विचार करावा. तसेच शिंदे गटाने राजीनामा दिला नाही. थेट उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणला. शिंदे गटाने 10 व्या सूचीचे उल्लंघन केले आहे. कुणाच्यातरी कुशीत बसून तुम्ही पक्षविरोधी कारवाया केल्या आहेत. बंड केल्यानंतर 21 जूनलाच निवडणूक आयोगाकडे का गेले नाही? थेट सुरत गाठले?

त्यानंतर अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, प्रत्येक पक्षामध्ये मतभेद असतात. मात्र, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पुरेशी प्रणाली उपलब्ध आहे. तोडगा निघाला नाही तर तुम्ही राजीनामा द्या. मात्र, तुम्ही असे कसे म्हणू शकता की फक्त मतभेद आहेत म्हणून तुम्ही सरकार पाडाल?

सिंघवी यांच्या या युक्तीवादानंतर न्यायाधीशांनी यांनी चर्चा केली. यानंतर सरन्यायाधीश म्हणाले, राज्यापालांना जे पत्र दिले ते त्यामध्ये बहुमत चाचणीचा पर्यायही शिंदे गटाने द्यायला पाहिजे होता. राज्यपालांकडे कोणतेही वैध पुरावे नव्हते, ज्यावर अवलंबून त्यांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले. मात्र, त्यानंतर पुन्हा सरन्यायाधीश म्हणाले, तुम्ही न्यायालयाला सांगत आहात की आम्ही असे सरकार पुन्हा सत्तेत आणावे, ज्यांनी राजीनामा दिला आहे.

न्यायालय अशा सरकारला पुन्हा सत्तेत कसे काय आणू शकते, ज्या सरकारने बहुमत चाचणीचा सामना केला नाही. आमची समस्या ही आहे की तुम्हाला सत्तेतून बाहेर काढलेले नाही तर तुम्ही पायउतार झालेला आहात, असेही न्यायाधीश म्हणाले. त्यावर सिंघवी म्हणाले, उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देण्याचा मुद्दा इथे गैरलागू आहे. राज्यपालांच्या अवैध आदेशांमुळेच ठाकरेंनी राजीनामा दिला.