IAS Deputation News: IAS अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती: सरकारला मोठा दणका, शिक्षण विभागातील नियुक्तींवर प्रश्नचिन्ह

Pune News : शालेय शिक्षण विभागातील महत्त्वाच्या कार्यालयांमध्ये आयएएस (IAS) अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) मोठा झटका दिला आहे.

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (प्रशासकीय शाखे)तील १० वरिष्ठ सहसंचालकांनी शासनाच्या या निर्णयाविरोधात मॅटमध्ये याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती मंगेश पाटील (अध्यक्ष) आणि ए. एम. कुलकर्णी (सदस्य) यांच्या खंडपीठाने नुकताच दिलेल्या निकालात शासनाला फेरविचार करण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाला यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

शिक्षण विभागात संचालक आणि अध्यक्षपदांच्या एकूण ७ जागा मान्य आहेत. यापैकी ३ जागांवर नियमित संचालक कार्यरत आहेत, तर उर्वरित ४ पैकी ३ जागांवर आयएएस अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती करण्यात आली आहे.

विभागातील अधिकाऱ्यांना वेळेवर पदोन्नती न मिळाल्याने महत्त्वाच्या पदांवर पूर्णवेळ अधिकारी उपलब्ध होत नसल्याचे कारण शासनाकडून दिले जाते. मात्र, आयएएस अधिकाऱ्यांना विभागाची कामकाज पद्धती समजून घेण्यास वेळ लागतो आणि निर्णय प्रक्रिया मंदावते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

मॅटने निकालात स्पष्ट केले की, सरकारने प्रथम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सक्षमतेची पडताळणी करणे गरजेचे आहे. केवळ प्रशासकीय निकडीचे कारण देत आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करता येणार नाही.

पुढील सहा आठवड्यांत १० सहसंचालकांच्या पात्रतेचा विचार करून त्यांना संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देता येईल का, याचा अभ्यास करावा. विभागातील अधिकारी सक्षम असल्यास सध्या कार्यरत असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करून त्यांना मूळ केडरमध्ये परत पाठवावे, असे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले आहेत.

हा निकाल महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभागातील सहसंचालक आणि उपसंचालकांसाठी दिलासादायक मानला जात आहे. आता सरकार पुढे काय निर्णय घेते, याकडे शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी उत्सुकतेने पाहत आहेत.