WhatsApp Sarkarnama
देश

WhatsApp : "संविधान मानायचं नसेल तर भारत सोडा"; Whatappच्या प्रायव्हसी पॉलिसीवर सुप्रीम कोर्टानं Metaला फटकारलं

WhatsApp Privacy Policy: भारतीय युजर्सच्या गोपनियतेसंदर्भात व्हॉट्सअॅप आणि मेटाच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

Amit Ujagare

WhatsApp Privacy Policy: सुप्रीम कोर्टाच्या या दणक्यानं Whatapp आणि Meta ची चांगलीच झोप उडवली आहे. जर भारताचं संविधानच मानायचं नसेल तर भारत सोडावा लागेल, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं झापलं आहे. या कंपन्या भारतात राहून इथल्या नागरिकांच्या गोपनियतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन करु शकत नाही, असं यावेळी खंडपीठानं म्हटलं आहे.

प्रायव्हसी पॉलिसी संदर्भात सुनावणी सुरु

कोर्टात Meta आणि Whatapp च्या त्या अपिलावर सुनावणी सुरु होती. ज्यामध्ये राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाच्या (NCLAT) निर्णयाला आव्हान दिलं आहे. या निर्णयात प्रतिस्पर्धा आयोगाद्वारे (CCI) २०२१ च्या Whatsapp प्रायव्हसी पॉलिसीवर लावण्यात आलेल्या २१३.१४ कोटी रुपयांचा दंड कायम ठेवला. यानंतर CCI नं देखील वेगळं अपिल दाखल करुन NCLAT नं दिलेल्या त्या आदेशाला आव्हान दिलं आहे. यामध्ये जाहिरातीसाठी युजरचा डेटा शेअर करण्याची परवानगी दिली होती.

९ फेब्रुवारीला येणार अंतरिम आदेश

सुप्रीम कोर्टानं प्रकरणाचं गांभीर्य पाहताना इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला देखील या याचिकेत एक पक्षकार बनवण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोर्टानं कंपन्यांना इशारा दिला आहे की, एकतर त्यांनी युजर्सचा डेटा शेअर न करण्याचं लेखी आश्वासन द्यावं, अथवा कोर्टाला यासंदर्भात आदेश द्यावे लागतील. खंडपीठानं म्हटलं की, या प्रकरणात ९ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम आदेश पारित केला जाईल.

चोरी सहन करणार नाही

सुनावणीच्या दरम्यान सरन्यायाधीशांनी व्हॉट्सअॅपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीच्या भाषेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी म्हटलं की, गोपनियतेचा अधिकार या देशात खूपच महत्वाचा असून कंपन्या याचं उल्लंघन करु शकत नाहीत. यावर सरन्यायाधिशांनी कठोर टिप्पणी करताना म्हटलं, तुम्ही डेटा शेअरिंगच्या बहाण्यानं या देशाच्या गोपनियतेसोबत खेळू शकत नाही. तुमच्या गोपनियतेच्या अटी इतक्या चलाखीनं तयार करण्यात आल्या आहेत की, एक माणूस त्यांना कळू शकत नाही. हा खासगी माहितीची चोरी करण्याचा एक सभ्य प्रकार आहे, हे आम्ही होऊ देणार नाही. सरन्यायाधीश पुढे म्हणतात, जर तुम्ही आमच्या संविधानाचं पालन करणार नसाल तर भारत सोडा, कारण आम्ही नागरिकांच्या गोपनियतेसोबत तडजोड होऊ देणार नाही.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT