खासगी रुग्णालयांच्या वाढत्या बिलांवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकार नवे नियम आणण्याच्या तयारीत आहे.
वैद्यकीय उपकरणांवरील नफ्यावर मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
या निर्णयामुळे रुग्ण आणि विमा कंपन्यांवरील आर्थिक ताण कमी होण्याची शक्यता आहे.
government healthcare reform : देशातील खासगी रुग्णालयांकडून आव्वाच्या सव्वा बिल वसूल केले जात असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. यावरून अनेकदा रूग्ण आणि रुग्णालय प्रशसानात वाद झाल्याचेही समोर आले आहे. तर जादा आकारल्या जाणाऱ्या बिलांमुळे रुग्ण आणि विमा कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण येत असल्याचेही उघड झाले आहे. यामुळे केंद्र सरकार बिलांवर नियंत्रण आणण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. ज्यामुळे रूग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र सरकार वैद्यकीय उपकरणांवर किती नफा घ्यावा यावर मर्यादा घालण्याचा विचार करत आहे. तर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने तसा प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावानुसार रुग्णालयांना वस्तूच्या मूळ किमतीपेक्षा ठराविक टक्केवारीपेक्षा जास्त बिल आकारता येणार नाही.
या प्रस्तावानुसार रुग्णालयांना फक्त महागड्या उपकरणांपुरताच हा नियम लागू पडणार नसून रोज वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंनाही लागू होऊ शकतो. यामुळे रुग्णालयांच्या बिलिंग प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येऊ शकते.
दरम्यान काही प्रकरणांमध्ये रुग्णालये वस्तूच्या खऱ्या किमतीपेक्षा १० ते ३० पट जास्त दर आकारत असल्याचे मंत्रालयाच्या निदर्शनास आले आहे. काही रुग्णालये जास्तीचे दर आकारत असल्याचे आढळले आहे.
जी वस्तू 3 रुपये किंमतीला मिळते त्यासाठी 30 रुपयांचे बिल लावण्यात आले आहे. तर ६ रूपयांच्या कॅन्युची किंमत 120 रुपये दाखवण्यात आली. पेसमेकर आणि हार्ट व्हॉल्व्हचे बिल लाखांच्या घरात लावण्यात आली आहेत.
सामान्यांवर काय परिणाम?
सध्याच्या घडीला महागाई वाढत असून याचा परिणाम वैद्यकीय आणि आरोग्य विमा क्षेत्रावर होताना दिसत आहे. तर दरवर्षी सुमारे 14 ते 15 टक्क्यांनी वैद्यकीय महागाई वाढणारे चित्र आहे. यामुळे वाढत्या प्रीमियमचा विमा सर्व सामान्यांना घ्यावा लागतो. यामुळे सर्वसामान्यांवर आर्थिक ताण अधिक येतो. यामुळेच केंद्र सरकारने आता कठोर भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
1. सरकार कोणता नवीन निर्णय घेणार आहे?
खासगी रुग्णालयांच्या बिलांवर नियंत्रण आणण्यासाठी नवे नियम लागू करण्याचा विचार सुरू आहे.
2. कोणत्या गोष्टीवर मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव आहे?
वैद्यकीय उपकरणांवरील नफ्यावर मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव आहे.
3. हा निर्णय का घेतला जात आहे?
वाढत्या उपचार खर्चामुळे रुग्णांवर आर्थिक ताण वाढत असल्याने हा निर्णय घेतला जात आहे.
4. याचा फायदा कोणाला होणार आहे?
रुग्ण आणि विमा कंपन्यांना याचा मोठा फायदा होऊ शकतो.
5. नियम कधी लागू होतील?
अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही, पण लवकरच अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.