शेतकरी जिंकले! हरियानात भाजपला दे धक्का

चंडीगड : केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या (Farm Laws) विरोधात शेतकरी (Farmers) मागील वर्षापासून आंदोलन करीत आहेत. याच आंदोलनाला पाठिंबा देत राजीनामा देणारे इंडियन नॅशनल लोक दलाचे (INLD) नेते अभय चौटाला (Abhay Chautala) यांनी आता ऐलनाबाद विधानसभा मतदारसंघातून मोठी आघाडी घेतली आहे. त्यांनी भाजपचे उमेदवार गोविंद कंडा यांना पिछाडीवर टाकले आहे. भाजप सरकार विरुद्ध शेतकरी असे या पोटनिवडणुकीला स्वरूप आले होते.

हरियानात मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आहे. या सरकारमध्ये जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) हा सहकारी पक्ष आहे. अभय चौटालांचे पुतणे जेजेपीचे प्रमुख व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनीही काकांच्या विरोधात भाजपच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला आहे. भाजपमधून काँग्रेसमध्ये आलेले पवन बेनिवाल हे तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. अभय चौटाला यांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे ऐलनाबादमध्ये पोटनिवडणूक झाली होती. आज निकाल जाहीर झाले असून, चौटाला यांनी आघाडी घेतली आहे. ऐलनाबादमधून आधी तीन वेळा चौटाला यांनी विजय मिळवला आहे.

या पोटनिवडणुकीला सरकार विरुद्ध शेतकरी असे स्वरुप आले होते. निकालात मोठी आघाडी घेतल्यानंतर चौटाला यांनी हा शेतकऱ्यांचा विजय असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, भाजपने मतांसाठी पैसे वाटले नसते तर मला 30 हजारांहून अधिक मते मिळाली असती. मतांसाठी कोट्यवधी रूपयांचा भाजपने चुराडा केला. याचबरोबर सरकारी यंत्रणांचाही गैरवापर केला. मी हे माझ्या डोळ्यांनी पाहिले आहे. हा माझा विजय नसून, शेतकऱ्यांचा विजय आहे.

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यातील चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत. शेतकरी कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम असून, सरकार ही मागणी स्वीकारण्यास तयार नाही. यामुळे सरकारने नंतर आंदोलकांशी चर्चा करणेच बंद केले आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना पुन्हा चर्चेचे आमंत्रण दिले होते. परंतु, कृषी कायदे मागे घेणार नाही, या भूमिकेवर सरकार ठाम असल्याचे म्हटले होते. यामुळे चर्चा होऊ शकली नव्हती.

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत.