विदेशी देणग्या घेणाऱ्या संस्थांवर टाच; देणग्या घेतल्यास होणार ईडीची कारवाई

नवी दिल्ली : देशातील शिक्षण, आरोग्य, समाजसेवा आदी विविध क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या हजारो स्वयंसेवी संस्थांना (एनजीओ) विदेशांतून मिळणाऱ्या देणग्यांवर (NGO Foreign Money) केंद्र सरकारने (Central Government) टाच आणली आहे. विदेशी देणग्या (विनियमन) अधिनियम अंतर्गत (FCRA) यातील बहुतांश संस्थांची मान्यताच आजपासून रद्द करण्यात आली आहे.

त्यांची संख्या 6 ते 12 हजारांच्या घरात आहे. या यादीत जामिया मिलीया इस्लामिया विद्यापीठ, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, नेहरू स्मारक संग्रहालय व ग्रंथालय, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आयएमए) आयआयटी दिल्ली, इंडिया हॅबीटॅट सेंटर, देशभरात गरिबांसाठी किमान डझनभर रूग्णालये चालविणारे इमॅनुअल हॉस्पिटल असोसिएशन आदींचा समावेश आहे. यातील अनेक संस्थांनी गेल्या सात वर्षांत या ना त्या कारणावरून वर्तमान सरकारशी पंगा घेतला हे लक्षणीय मानले जाते.

नोबेल पुरस्कार विजेत्या, भारतरत्न मदर टेरेसा यांच्या कोलकत्यातील जगदविख्यात 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी'चा फेरनोंदणीचा अर्ज केंद्राने नुकताच नाताळच्या दिवशी अवैध ठरविला होता.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार या संस्थांपैकी काहींनी गृहमंत्रालयाकडे आपल्या एफसीआरए परवान्याची निर्धारित मुदतीत फेरनोंदणी केली नाही, त्याची वैधता संपली किंवा त्यांनी त्यासाठी केलेले अर्ज केंद्रीय गृहमंत्रालयाने फेटाळले. ही नोंदणी रद्द झाल्याने या संस्थांना विदेशांतून आता देणग्या घेताच येणार नाहीत व कोणी वळसा घालून तशा देणग्या घेतल्यास त्यांच्यावर ईडी, प्राप्तीकर विभागाच्या कारवाईची टांगती तलवार कायम लटकलेली राहणार आहे

एफसीआरएच्या संकेतस्थळावर आज (ता.3 जानेवारी) याबाबतची अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे. या संस्थांत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्था, लालबहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमन, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ऑक्सफेम इंडिया आदी नामवंत संस्थांचाही समावेश आहे. अनेक संस्था मुख्यतः विदेशी देणग्यांवरच चालत असल्याने तेथे काम करणाऱ्या हजारोंच्या रोजगारांवरही यामुळे कुऱहाड कोसळण्याची शक्यता आहे.

एफसीआरए अंतर्गत नोंदणी केलेल्या देशातील स्वयंसेवी व इतर संस्थांची संख्या 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत 22,762 होती. आजपासून त्यांची संख्या 16,829 वर आल्याचे वृत्तसंस्थेने आहे. यातल्याही 6500 संस्थांचेच अर्ज मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत व त्यांच्याही परवान्यांची नूतनीकरण मुदत 31 मार्च 2022 पर्यंतच आहे. यातील अनेक एनजीओ संस्थांनी कामकाजच करणे बंद केल्याचेही सरकारचे म्हणणे आहे.

नोंदणी रद्द झालेल्या काही ठळक संस्था

मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआय),ट्यूबरकोलोसिस असोसिएशन ऑफ इंडिया, विश्व धर्मायतन संस्था, महर्षी आयुर्वेद प्रतिष्ठान, नॅशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमन को-ऑपरेटिव्स लिमिटेड, मदर्द एज्युकेशन सोसायटी, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क , भारतीय संस्कृति परिषद, डीएवी कॉलेज ट्रस्ट अॅंड मॅनेजमेंट सोसायटी, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, गोदरेज मेमोरियल ट्रस्ट, दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी, जेएनयू तील न्युक्लियर सायन्स सेंटर, इंडिया हैबिटॅट सेंटर, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमन, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच आदी.