Intercaste Marriage
Intercaste Marriage Sarkarnama
देश

Government On Intercaste Marriage : 'सैराट' चा शेवट टाळण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय ; आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या ...

सरकारनामा ब्यूरो

Rajasthan Government Intercaste Marriage News : आंतरजातीय विवाह (Intercaste Marriage) करणाऱ्या मुलामुलींना अनेकदा त्यांची कुटुंबं माफ करत नाहीत, स्वीकारत नाहीत. आणि अशातून कधीकधी त्यांचे बरेवाईट होते, या घटना टाळण्यासाठी सामाजिक सलोखा आणि ऐक्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी राजस्थान सरकारनं (Rajasthan Government) मोठा निर्णय घेतला आहे.

राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत सरकारने आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आता तात्काळ 10 लाख रुपये देण्याची योजना केली आहे. नुकत्याच झालेल्या अर्थंसंकल्पीय अधिवेशनात याला मंजुरी देण्यात आली आहे.

डॉ. सविता बेन आंबेडकर आंतरजातीय सुधारित विवाह योजनेंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना यांचा लाभ मिळणार आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात ही घोषणा केली आहे. त्यानंतर सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता विभागाकडून अधिसूचना काढण्यात आली आहे.

राजस्थान सरकारकडून 2006 पासून सुरू असलेल्या या योजनेअंतर्गत पहिल्यादा ५० हजार रुपये दिले जात होते, जे नंतर एप्रिल 2013 मध्ये 5 लाख रुपये करण्यात आले. केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्तपणे या योजनेसाठी निधी देतात, ज्यामध्ये राज्य सरकारचा 75 टक्के वाटा आहे. उर्वरित 25 टक्के केंद्र सरकार कव्हर करते. गेल्या आर्थिक वर्षात गेहलोत सरकारने या योजनेंतर्गत 33.55 कोटी रुपये आणि चालू वर्षात 4.5 कोटी रुपयांहून अधिक निधी दिला आहे

त्यामुळे आता आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आता तात्काळ 10 लाख रुपये मिळणार आहेत. डॉ. सविता बेन आंबेडकर आंतरजातीय सुधारित विवाह योजनेंतर्गत, 5 लाख रुपये आठ वर्षांसाठी मुदत ठेवीमध्ये ठेवले जातील, तर उर्वरित 5 लाख रुपये नवविवाहित जोडप्याच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा केले जाणार आहेत.

'सैराट' चित्रपटात जातिभेद तसेच हॉरर किलिंगचा प्रकार दर्शविण्यात आला आहे. हा चित्रपट सुंदर असला तरी त्याचा शेवट मात्र कटू असल्याने प्रेक्षकांना तो खटकलाय. आंतरजातीय विवाह करूनही अनेक जोडपी सुखी समाधानाने त्यांचे कौटुंबिक आयुष्य जगताहेत, अशा जोडप्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राजस्थान सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाने कौतुक होत आहे.

काय आहे ही योजना

  1. योजनेतील जोडप्याची कमाल वयोमर्यादा 35 वर्षे आहे.

  2. गेल्या पाच वर्षांत एकूण 1891 जोडप्यांना ही रक्कम देण्यात आली आहे.

  3. सरकारने 80 टक्के अपंगत्व असलेल्या दिव्यांग व्यक्तीच्या विवाहासाठीच्या रकमेतही 10 पट वाढ केली आहे. अशा जोडप्याला आता 50,000 ऐवजी 5 लाख रुपये मिळतील.

  4. 2022 मध्ये एकूण 208 जोडप्यांना या योजनेचा लाभ झाला.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT