Ram Mandir: अयोध्येतील राम मंदिराच्या दानचोरीचा मुद्दा पोहोचला सुप्रीम कोर्टात; CBIची पण होणार एन्ट्री? घोटाळ्याची पाळमुळं खोलवर

Ram Mandir Donation Scam : अयोध्येतील राम मंदिरातील दोनचोरीमुळं देशभरात खळबळ उडाली आहे. याची पाळंमुळं खोलवर पोहोचली असल्याचं एकामागून एक घटनांमधून समोर येत आहे. त्यातच आता हा वाद सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचला आहे. त्याचबरोबर सद्या उत्तर प्रदेश सरकारनं याच्या चौकशीसाठी एसआयटी नेमली असली तरी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो अर्थात सीबीआयची देखील यात एन्ट्री होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार सुधाकर सिंह यांनी राम मंदिराच्या दानचोरीप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या संपूर्ण पैशांच्या व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशीची मागणी त्यांनी या याचिकेतून केली आहे. यासाठी त्यांनी नुकतेच या ट्रस्टवर झालेले आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप, एसआयटीची चौकशी आणि ७७ लाख रुपयांच्या रोख रक्कमेचा हवाला दिला आहे. ३ जुलै रोजी दाखल करण्यात आलेल्या या जनहित याचिकेत (PIL) पुढे असंही म्हटलंय की, या याचिकेचा हेतू हा धार्मिक परंपरा किंवा मंदिराच्या पुजापद्धतीत दखल देण्याचा नसून ट्रस्टच्या सेक्युलर आर्थिक कामाजामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी न्यायालयानं यात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याचिकेत नेमकं काय म्हटलंय?

याचिकेत म्हटलंय की, नागरिकांना आणि भाविकांना दिलासा देण्यासाठी ही याचिका केवळ ट्रस्टच्या आर्थिक कामकाजाच्या नियमनापर्यंतच मर्यादित आहे. याचा उद्देश जनतेनं दिलेल्या देणग्यांची सुरक्षितता करणे आणि आरोपींच्या स्वतंत्र चौकशी निश्चित करणं हे आहे. तसंच प्रमुख मागण्यांमध्ये सध्या राज्य पोलिसांकडं सुरु असलेला तपास काढून घेऊन तो थेट सुप्रीम कोर्टाच्या निरिक्षणाखाली सीबीआयकडं सोपवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तसंच तपास पूर्ण होईपर्यंत ट्रस्टच्या सेक्युलर वित्तीय कामकाजाच्या निरिक्षणाखाली निवृत्त न्यायिक अधिकारी आणि आर्थिक विशेषज्ञांची एक अस्थायी ज्यावर कोर्टाचं लक्ष असेल अशी समिती नेमण्याची देखील मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय PIL मध्ये सर्व आर्थिक रेकॉर्ड जसं प्रत्यक्ष कगदपत्रे, डिजिटल लेजर, युपीआय ट्रान्झॅक्शन तसंच बँकेचं स्टेटमेंट हे सर्वकाही सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कारण पुराव्यांअभावी कोणत्याही प्रकारची छेडछेड होता कामा नये.

तसंच ट्रस्टला प्रस्तावित ओव्हरसाईट कमिटीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मोठी गुंतवणूक करणे, मोठी कंत्राट देणं किंवा महत्वाचे आर्थिक निर्णय घेण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्याची देखील मागणी करण्यात आली आहे. तसंच एका स्वतंत्र एजन्सीद्वारे देणग्या, आर्थिक व्यवहार आणि संपत्तीचं व्यापक स्वरुपात फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची देखील मागणी करण्यात आली आहे. तसंच ट्रस्ट करुन करण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांची सुप्रीम कोर्टासमोर सादर करण्याची मागणी देखील यातून करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ट्रस्टनं आपल्या सर्व आर्थिक कारभाराची माहिती आणि मूळ कगदपत्रे ही आपल्या अधिकृत वेबसाईटवर जनतेच्या माहितीसाठी उपलब्ध करुन द्यावी, अशी मागणीही यातून करण्यात आली आहे.

दरम्यान, याच आठवड्याच्या सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टात राम मंदिराच्या देणग्यांचा गैरवापराची कोर्टाच्या निरिक्षणाखाली चौकशीची मागणी करणाऱ्या अन्य दोन याचिकांवर तात्काळ सुनावणीसाठी घेण्यास कोर्टानं नकार दिला होता. या दोन याचिका अॅड. सत्यम सिंह राजपूत आणि अॅड. जसवंती ए. के. यांनी दाखल केल्या होत्या.