Supreme Court: अविश्वास प्रस्ताव दाखल असताना उपाध्यक्षांनी स्वत:च त्यावर निर्णय घेणे, योग्य नाही...

Shivsena News: राज्याच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरु आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी आपल्या युक्तीवादात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्यांच्यानंतर आता ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तीवाद केला.

कौल यांच्यानंतर महेश जेठमलानी यांचा युक्तीवाद सुरु झाला आहे. जेठमलानी म्हणाले, ठाकरे गटाच्या वतीने दोन प्रमुख मागण्या आहेत. पहिली म्हणजे, बंडखोर आमदारांना अपात्र करा. दुसरी म्हणजे शिंदेंच्या सत्तास्थापनेची पूर्ण प्रक्रिया मागे घ्या. महाविकास आघाडी स्थापन होताच आघाडीमध्ये असंतोष व विभाजन सुरू झाले होते. शिवसेनेचे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत दीर्घकाळ वैचारिक मतभेत राहिले आहेत, असेही जेठमलानी यांनी सांगितले.

21जूनला मतभेद प्रत्यक्ष समोर आले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना गटनेता पदावरुन दूर केले. सत्तांतराच्या सर्व घटनाक्रम जेठमलानी यांनी न्यायालयात पुन्हा सांगितला. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात, अविश्वास प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर कारवाईचा अधिकार राहत नाही. विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्यांनी स्वत:च त्यावर निर्णय घेणे, हे न्यायसंगत नाही. येथे अधिकारांचा गैरवापर होण्याची शक्यता अधिक आहे, असा युक्तीवाद जेठमलानी करत आहेत.

कौल आपल्या युक्तीवादात म्हणाले होते, राजकीय पक्षाचे अस्तित्व विधिमंडळ पक्षावर अवलंबून असते. वेगळा झालेला गट हाच खरा पक्ष आहे. निवडणूक आयोगानेही त्याला मान्यता दिली. खरा गटनेता कोण आहे? विधानसभा अध्यक्ष ठरवतील. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात जे अधिकारच नाहीत, ते ठरवण्यास सांगितले जात आहे.

पक्षाचा गटनेता विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपालांच्या संपर्कात असतो. त्याचे कामच ते असते. विधिमंडळात गटनेताच पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत असतो. केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष या सर्व संवैधानिक संस्थांना बायपास करुन निर्णय रद्द करण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून केली जात आहे. हे योग्य नसल्याचे, कौल म्हणाले.