Supreme Court : शिंदे गटाच्या युक्तीवादावर घटनापीठाचा महत्त्वाचा सवाल;...राज्यपालांनी या आधी असे काही निर्णय घेतले का?

Shivsena News : राज्याच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरु आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी आपल्या युक्तीवादात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्यांच्यानंतर आता ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तीवाद केला.

कौल आपल्या युक्तीवादात म्हणाले, राजकीय पक्षाचे अस्तित्व विधिमंडळ पक्षावर अवलंबून असते. वेगळा झालेला गट हाच खरा पक्ष आहे. निवडणूक आयोगानेही त्याला मान्यता दिली. खरा गटनेता कोण आहे? विधानसभा अध्यक्ष ठरवतील. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात जे अधिकारच नाहीत, ते ठरवण्यास सांगितले जात आहे.

पक्षाचा गटनेता विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपालांच्या संपर्कात असतो. त्याचे कामच ते असते. विधिमंडळात गटनेताच पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत असतो. केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष या सर्व संवैधानिक संस्थांना बायपास करुन निर्णय रद्द करण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून केली जात आहे. हे योग्य नसल्याचे, कौल म्हणाले.

कौल यांच्या या युक्तिवादावर घटनापीठाने सवाल केला ''तुमचे म्हणणे मान्य केले तर विधानसभा अध्यक्षांच्या मदतीने कुणीही पक्ष ताब्यात घेऊ शकतो का?'' यावर नीरज कौल म्हणाले, सर्व संवैधानिक संस्था बाजूला ठेवून न्यायालय निर्णय घेऊ शकत नाही. विधानसभेतील गटनेताच पक्षाची भूमिका ठरवत असतो. विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेचा अधिकार असतो.

राज्यपालांनी आपल्या अधिकारात बहुमत चाचणीचा निर्णय घेतला आहे. समोर जी परिस्थिती होती, त्यानुसारच राज्यपालांनी चाचणी बोलावली. राज्यपालांना तसा प्रस्ताव दिला नाही, हे म्हणणे चुकीचे असल्याचे कौल म्हणाले. बहुमत चाचणीला सामोरे जा, असे उद्धव ठाकरेंना राज्यपाल यांनी सांगितले होते. मात्र, बहुमत नसल्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. सरकारला बहुमत नसल्यामुळे राज्यपाल अशा पद्धतीने अधिवेशन बोलावू शकतात. राज्यपालांचा तो अधिकार असल्याचे कौल म्हणाले.

यावर मागच्या काळात राज्यपालांनी असे काही निर्णय घेतले का?, असा सवाल घटनापीठाने केला. त्यावर कौल म्हणाले, हे मला शोधावे लागेल. मात्र, असे प्रकरण नाही असे गृहीत धरू, असे कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले. जुन्या विधानसभा अध्यक्षांकडून नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे उल्लंघन झाले. ही बाब न्यायालयाला नाकारता येणार नाही. मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीपासून लांब राहू शकत नाही. हे बोम्मई केसमध्ये स्पष्ट झाले आहे. उद्धव ठाकरे हे बहुमत चाचणीपासून कसे काय लांब गेले, असा सवाल कौल यांनी केला.

दुर्मिळ प्रकरणे असू शकतात ज्यात न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणांवर निर्णय घ्यावा, असे म्हणता येणार नाही. आमदार, खासदारांच्या अपात्रतेबाबत प्रथम निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. राज्यपाल राजभवनात आमदारांची संख्या मोजू शकत नाही, हे खरे आहे. प्रथमदर्शनी माहितीनुसार शक्य तितक्या लवकर बहुमत चाचणी घेणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. कारण हीच लोकशाहीची लिटमस टेस्ट असल्याचा जोरदार युक्तीवाद कौल यांनी केला. कौल याचा युक्तीवाद संपलेला आहे. त्यांच्यानंतर शिंदे गटाच्याच वतीने महेश जेटमलानी युक्तीवाद करत आहेत. दुपारच्या सुट्टीनंतर पुन्हा युक्तीवाद होणार आहेत.