New Delhi : जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-नॅशनल कॉन्फरन्स आघाडी बहुमताच्या जवळ जाऊ शकते, असा अंदाज बहुतेक एक्झिट पोलमध्ये वर्तवण्यात आला आहे. पण त्यानंतरही आघाडीची धडधड वाढलेली आहे. निवडणुकीच्या निकालात आघाडीचे आमदार काटावर निवडून आल्यास सत्तेची चावी नायब राज्यपालांच्या हाती असणार आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुकीचा निकाल मंगळवारी जाहीर होईल. एकूण 90 जागांसाठी मतदान झाले आहे. त्यापैकी 46 आमदार निवडून आलेल्या पक्षाची सत्ता येईल, असे साधे गणित आहे, असे तुम्हाला वाटत असेल. पण काश्मीरमधील स्थिती वेगळी आहे.
नायब राज्यपालांकडून पाच आमदार नियुक्त केले जाणार आहेत. त्यामुळे विधानसभेतील एकूण आमदारांचा आकडा 95 होईल. त्यामुळे बहुमताचा आकडाही 48 वर पोहचणार आहे. पण या आमदारांच्या नियुक्तीवरून वाद निर्माण झाला आहे. जो पक्ष सरकार बनवेल, त्या पक्षाचे मत जाणून घेत नायब राज्यपालांनी याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी काँग्रेस, एनसी व पीडीपी या पक्षांकडून करण्यात येत आहे.
भाजपने सर्वकाही नियमांनुसार होत असल्याचा दावा केला आहे. राज्यातून कलम 370 हटवल्यानंतर केंद्र सरकारने नायब राज्यपालांच्या अधिकारांमध्ये वाढ केली होती. त्यानुसार त्यांना पाच आमदारांच्या नियुक्तीचे अधिकार देण्यात आले होते. या पाच आमदारांमध्ये दोन महिला, दोन कश्मीरी पंडित आणि एका पीओकेमध्ये नेत्याचा समावेश असेल.
नायब राज्यपालांचे अधिकार वाढवल्यानंतर पहिल्यांदाच निवडणूक होत आहे. त्यामुळे बहुमताचा आकडा 46 असेल की 48 याबाबतही अद्याप संभ्रम आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या निकालानंतर सरकार स्थापन करताना केंद्र सरकार आणि स्थानिक पक्ष आमनेसामने येऊ शकतात.
नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी नियुक्तीबाबत अद्याप काहीही भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे ते आमदार नियुक्तीचा निर्णय कधी घेणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. काठावर बहुमत असलेल्या पक्षाला सत्तेतून घालवण्याची आणि बहुमताच्या जवळ असलेल्या पक्षाला सत्तेत नेण्याची ताकद सिन्हा यांच्या निर्णयात असणार आहे. त्यामुळे निकालानंतर अखेरच्या क्षणी सिन्हा हे आपला पत्ता खुला करतील, अशी चर्चा आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.